जालना : गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी हालचाली गतिमान झालेल्या दिसत आहेत. नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय एकात्मिक कीड व्यवस्थापन केंद्रांतर्गत पहिला पायलट प्रोजेक्‍ट जालना तालुक्‍यातील वखारी येथे राबविला जाणार आहे. चार वर्षे कालावधीसाठी ६० एकरांवर राबविल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पात एकात्मिक कीड व्यवस्थापनाला प्रतिएकर १६ कामगंध सापळ्यांची जोड देत बोंड अळी व्यवस्थापनाबाबत निष्कर्ष काढले जाणार आहेत. या प्रकल्पाच्या माध्यामातून आयपीएम मॉडेल तयार करून त्याचे प्रमाणीकरण व प्रसार करण्याचा उद्देश प्रकल्पासमोर ठेवण्यात आला आहेत.  गतवर्षी कपाशीवर गुलाबी बोंड अळीचा मोठा प्रादुर्भाव झाला. त्यामुळे मोठे नुकसान झाले. असे नुकसान पुन्हा होऊ नये, तसेच बोंड अळीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी काही उपाययोजनांच्या अनुषंगाने जालना कृषी विज्ञान केंद्राच्या माध्यमातून याआधी कडेगावात दहा एकरांवर प्रतिएकर १६ कामगंध सापळे व एकात्मिक कीड व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू आहेत. आता राष्ट्रीय एकात्मिक कीड व्यवस्थापन केंद्राच्या माध्यमातून वखारी येथे ६० एकरांवर चार वर्षांसाठी एक प्रकल्प राबवला जाणार आहे. त्यासाठी नुकतीच राष्ट्रीय एकात्मिक कीड व्यवस्थापन केंद्राच्या प्रमुख शास्त्रज्ञ डॉ. अजंठा बिराह, डॉ. अनुप कुमार, डॉ. मुकेश कुमार यांनी जालना जिल्ह्यास भेट दिली. याआधी जुनमध्ये या तज्ज्ञांनी जालना जिल्ह्यातील कडेगाव, पुनेगाव, पोकळवडगाव आदी गावांमध्ये प्रत्यक्ष भेट देऊन सर्वेक्षण केले होते. त्यामध्ये बोंड अळीचा प्रादुर्भाव गतवर्षी नेमका किती झाला होता. त्याचा उत्पादन व उत्पन्नावर तसे समाजजीवनावर काय परिणाम झाला होता आदींविषयी नोंदी घेत गुलाबी बोंड अळीच्या एकूणच परिणामाची तीव्रता समजून घेण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यानंतर मास ट्रॅपिंगसह एकात्मिक कीड व्यवस्थापनातील कार्यपद्धतीला प्रतिएकर १६ कामगंध सापळे लावून निरीक्षणे नोंदविण्याची जोड दिली. या निरीक्षाणातून करावयाच्या उपाययोजनांविषयक माहिती प्रस्तावित केली जाणार आहे. खरपुडी येथील कृषी विज्ञान केंद्राच्या माध्यमातून हा प्रकल्प राबविला जाणार असून, प्रत्येक महिन्याला राष्ट्रीय एकात्मिक कीड व्यवस्थापन केंद्राचे शास्त्रज्ञ प्रत्यक्ष शेतावर येत निरीक्षणांचा व उपाययोजनांचा आढावा घेणार आहेत. या प्रकल्पासाठी आयसीआरच्या एनसीआयपीएममधून साह्य मिळणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. प्रकल्पाला मंजुरी मिळाल्यानंतर लगेच अपेक्षित सलग क्षेत्रावर उपाययोजना करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असल्याची माहिती कृषी विज्ञान केंद्राच्या वतीने देण्यात आली.