Strong opposition to agricultural laws
Strong opposition to agricultural laws 
मुख्य बातम्या

कृषी कायद्यांना ठाम विरोध

टीम अॅग्रोवन

नवी दिल्ली : तीन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दिल्लीच्या सीमांवर १० महिन्यांपासून आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संयुक्त किसान मोर्चातर्फे सोमवारी (ता. २७) पुकारलेल्या ‘भारत बंद’ला उत्तर भारतात जोरदार, तर उर्वरित राज्यांत संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. राजधानी दिल्लीसह पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाना, राजस्थान, केरळ, तमिळनाडू आदी राज्यांत बंदचा अतिशय व्यापक प्रभाव दिसला.  

दिल्ली व एनसीआर परिसरात हा बंद आणि त्यात दिल्ली पोलिसांनी ठिकठिकाणी अचानक अडथळे उभारल्याने सकाळपासून तासनतास झालेल्या महाप्रचंड वाहतूक कोंडीत नागरिकांचे मोठे हाल झाले. नोईडा, गुडगाव, गाझियाबाद, हापूड या भागांतून मध्य दिल्लीकडे येणाऱ्या सर्व रस्त्यांवर वाहनांचा अक्षरशः महापूर आल्याचे दृश्य होते. यामुळे रोजीरोटीच्या लढाईसाठी रोज वेळेत दिल्ली गाठावी लागणाऱ्या लाखो नागरिक व बाबूंचे हाल झाले. या दरम्यान सिंघू सीमेवर ५४ वर्षीय भोगलराम या शेतकऱ्याचा ह्रदयविकाराने मृत्यू झाला.

गाझीपूर सीमेवर आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे भारतीय किसान युनियनचे नेते राकेश टिकैत यांनी भारत बंद यशस्वी झाल्याचा दावा केला. ४० हून जास्त संघटनांच्या संयुक्त किसान मोर्चाने, या बंदचा अभूतपूर्व प्रभाव संपूर्ण देशात जाणवला असे सांगितले. टिकैत म्हणाले की शेतकऱ्यांना सर्व व्यवहार बंद करायचेच नव्हते. आम्ही लोकांना अडचण होणार नाही याची जास्तीत जास्त काळजी घेतली. दुपारी ४ नंतर गाझीपूर, सिंघू, टिकरी या सीमांवरील महामार्ग शेतकऱ्यांनी वाहतुकीसाठी खुला करून दिला. आजच्या बंदमधून जीवनावश्यक वस्तू, रुग्णवाहिका, डॉक्टर व आपत्कालीन सेवांना वगळण्यात आले होते. दुपारी ४ नंतर सारे रस्ते सुरळीत सुरू झाले असाही दावा टिकैत यांनी केला. 

अखिल भारतीय किसान युनियनचे नेते अशोक ढवळे म्हणाले, की आजच्या ‘भारत बंद’ला गेल्या काही वर्षांत मिळाले नव्हते एवढा प्रचंड पाठिंबा मिळाल्याचे सांगितले. ढवळे म्हणाले की तीन कृषी कायदे पूर्ण मागे घेतले जात नाहीत व हमीभावाची (एमएसपी) खात्री देणारा कायदा केंद्र करत नाही तोवर संघर्ष कायम राहील. शेतकरी त्यासाठी तयार आहे. या संघर्षाला राजकीय स्वरूप देण्यासाठीही आंदोलनकर्त्या संघटनांनी तयारी केली आहे. केरळ, तमिळनाडू, बंगालच्या निवडणुकांत भाजपचा पराभव झाला. पुढील ६ महिन्यांत होणाऱ्या उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व पंजाबच्या निवडणुकीतही भाजपला हरविण्याचा संयुक्त किसान मोर्चाचा निर्धार आहे.

दरम्यान भारत बंदमुळे दिल्ली व एनसीआर भागांत भीषण वाहतूक कोंडी ठिकठिकाणी झाली व तिचे पडसाद दिल्लीपर्यंत उमटले. सकाळपासून दुपारपर्यंत राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ९ व २४, दिल्ली-गुडगाव, कुंडली- मानेसर-पलवल, दिल्ली-मेरठ, दिल्ली- गाझियाबाद आदी प्रमुख रस्त्यांवरील वाहतूक व्यवस्था पुरती उध्वस्त झाल्याचे चित्र होते. या प्रत्येक रस्त्यावर ठिकठिकाणी वाहनांच्या लांबच लांब, म्हणजे दीड ते २ किलोमीटरपर्यंतच्या रांगा लागल्या होत्या आणि रणरणत्या उन्हात रस्त्यावर रांगणाऱ्या वाहनांतील नागरिकांचे मोठे हाल झाले.

आणखी १० वर्षेही आंदोलनास सज्ज : टिकैत कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा मार्ग सोडून सरकारशी चर्चा करावी असे आवाहन कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी सोमवारी पुन्हा केले. तर हे सरकार कारस्थानी व अहंकारी असल्याचा हल्लाबोल भारतीय किसान युनियनचे नेते राकेश टिकैत यांनी केला. ते म्हणाले की सरकारने आम्हाला चर्चेचे ठिकाण व वेळ सांगावी, आम्ही सारे शेतकरी प्रतिनिधी तेथे येऊ. मात्र तीनही कृषी कायदे संपूर्ण मागे घ्या ही आमची पहिली मागणी आहे. शेतकरी या मागणीसाठी १० वर्षेही आंदोलन करण्यास सज्ज आहे.

आंदोलन संक्षिप्त

  • विरोधी राज्यात अधिक प्रतिसाद
  • रेल्वे, महामार्ग अनेक ठिकाणी बंद
  • राजधानी दिल्लीत नागरिकांचे हाल
  • आपत्कालीन सेवांना वगळण्यात आले
  • विरोधी पक्षांचा आंदोलनाला पाठिंबा
  • भाजप हरविण्याचा आंदोलकांचा निर्धार  
  • Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

    ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

    Soil Health : शेतीतून शाश्वत उत्पादन मिळण्यासाठी मृदा आरोग्य जपा

    Natural Resource : निसर्गसंपदा वाचविण्याची अनोखी चळवळ

    Goat Rearing : शेळीपालनात अभ्यासपूर्ण व्यवस्थापनाला प्राधान्य

    Agriculture Corporation : महामंडळातर्फे शेतीमालाचे वितरण

    Poultry Chicken Management : कोंबड्यांच्या व्यवस्थापनात बदल आवश्यक

    SCROLL FOR NEXT