नाशिक : शासकीय अधिकारी काम कसे करतात, यावरच सरकारप्रती जनतेच्या मनात सद्भावना निर्माण होत असते. मात्र, प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाकडे बघण्याचा अधिकाऱ्यांचा दृष्टीकोन बऱ्याचदा दुर्दैवी आढळून येतो. या विभागातील काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना शिक्षाही वाटते. परंतु, पिढ्यान्‌पिढ्या वास्तव्य करणाऱ्यांना प्रकल्पासाठी स्थलांतर करावे लागते. त्यांच्या भावनांचा विचार अधिकाऱ्यांनी करावा आणि कामात नियमांचा बाऊ करून उगाच वेळ वाया घालवू नये, असे प्रतिपादन राज्य पुनर्वसन प्राधिकरण आणि सनियंत्रण समितीचे उपाध्यक्ष माधव भंडारी यांनी केले.

नाशिक विभागातील विविध प्रकल्प बाधितांच्या पुनर्वसनाच्या कामाची विभागीय आढावा बैठक बुधवारी (ता. १२) भंडारी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. विभागीय आयुक्त राजाराम माने, उपायुक्त ज्ञानेश्वर खिल्लारी, अप्पर जिल्हाधिकारी नीलेश सागर, जलसंपदाचे कार्यकारी अभियंता एस. डी. जाधव, भाजपचे लक्ष्मण सावजी आदी उपस्थित होते. प्रकल्पबाधितांसोबत चर्चा करून त्यांच्या समस्या भंडारी यांनी जाणून घेतल्या. पुनर्वसनाचे काम अपूर्ण असल्याचा, झालेली कामे निकृष्ट दर्जाची झाल्याचा थेट आरोप प्रकल्पग्रस्तांनी केला. 

कश्यपी धरणग्रस्तांच्या नोकरीचा मुद्दा जलसंपदा व मनपाच्या वादात भरडला जात असल्याचे या वेळी उघड झाले. भाम धरणग्रस्तांच्या समस्या निशांत निकम, रमेश गव्हाणे, भावली धरणग्रस्तांचे प्रश्न भानुदास लोखंडे, वाघाडचे प्रश्न संजय थेटे, पुणेगाव कालवा प्रकल्पबाधितांचे प्रश्न भूषण घुले, मुकणे धरणग्रस्तांचे प्रश्न सुनील चोरडिया, दमणगंगा व झरी प्रकल्पाच्या सर्वेक्षणामुळे निर्माण झालेले प्रश्न डॉ. प्रशांत भदाणे आणि नांदूर मध्यमेश्वर एक्स्प्रेस कालवा वितरिका प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न समीर आंबोरे आदींनी मांडले.