औरंगाबाद ः कृषी निविष्ठा  विक्रेत्यांच्या न्याय्य मागण्यांबाबत कार्यवाही होत नसल्याने राज्यातील कृषी विक्रेत्यांचा १० ते १२ जुलैदरम्यान राज्यव्यापी बंद पुकारण्यात आल्याची माहिती महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स पेस्टिसाइड सीड्स डीलर्स असोसिएशनचे (माफदा) अध्यक्ष जगन्नाथ काळे यांनी बुधवारी (ता. ८) पत्रकार परिषदेत दिली.

सोयाबीन बियाणे उगवले नसल्याप्रकरणी विक्रेत्यांवर गुन्हे दाखल करू नयेत; तसेच विक्रेत्यांकडून तपासणीसाठी बियाणे नमुन्यांची १५ वर्षांची सुमारे १५ कोटींपेक्षा जादा शासनाकडून येणे असलेली रक्कम विक्रेत्यांना परत मिळावी, वापराची मुदत संपलेली कीटकनाशके उत्पादक कंपन्यांनी विक्रेत्यांकडून परत जमा करून घ्यावीत, परवाना नूतनीकरणाची ही रक्कम राज्यामध्ये एकाच दराने आकारणी करावी, दुकानातील मालाचा साठा रजिस्टर संगणकीय पद्धतीने ठेवण्याची मान्यता द्यावी, मृत विक्रेत्यांच्या वारसाच्या नावाने परवाना नोंदणी दुरुस्ती करून मिळावी, आदी मागण्या कृषी विभागाकडे अनेक वर्षांपासून केल्या आहेत. मात्र, त्यावर कोणतीही कार्यवाही होत नाही. राज्यातील विक्रेत्यांच्या रास्त व न्याय्य मागण्यांबाबत कृषी आयुक्तालय स्तरावरून तातडीने कारवाई व्हावी, यासाठी वारंवार लेखी पत्राद्वारे विनंती करण्यात आली आहे; तसेच अधिकारी व मंत्री महोदयांची समक्ष भेट घेऊन विक्रेत्यांच्या मागण्यांबाबत कार्यवाही करावी, याबाबत विनंती केलेली आहे; परंतु याबाबत कोणतीही कार्यवाही होत नाही किंवा त्याबाबत संघटनेच्या कार्यालयात काही कळविले जात नाही. सर्व जिल्हा संघटनांकडून राज्यामध्ये सामूहिकरीत्या शंभर टक्के बंद पुकारण्यात आला आहे.

कृषिमंत्री यांची संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी समक्ष भेट घेऊन बियाणेप्रकरणी विक्रेत्यांवर गुन्हे दाखल करू नयेत; तसेच नुकसानभरपाईसाठी त्यांना जबाबदार न धरण्याची मागणी केली; परंतु शासन स्तरावरून विक्रेत्यांवरील कार्यवाही थांबविण्यात आली नाही किंवा रद्द झालेली नाही. विक्रेत्यांवर गुन्हे दाखल करण्याच्या या कार्यवाहीमुळे सर्व विक्रेत्यांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाल्याचे श्री. काळे म्हणाले. पत्रकार परिषदेला सचिव प्रकाश मुथा, जिल्हा कृषी विक्रेता संघटनेचे अध्यक्ष राकेश सोनी यांची उपस्थिती होती.