मुंबई : पंतप्रधान पीकविमा योजना केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार राबविण्यात येत असून, त्यातील निकष बदलण्यासाठी केंद्र शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा केला जात आहे. या योजनेसंदर्भात राज्यशासन नवीन धोरण आणणार असल्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी विधानसभेत प्रश्‍नोत्तराच्या तासात सांगितले. 

सदस्य कैलास घाडगे-पाटील यांनी उस्मानाबाद जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पीकविम्याची नुकसानभरपाई मिळण्याबातचा प्रश्‍न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना कृषिमंत्री भुसे म्हणाले, की या जिल्ह्यातील ९.५१ लाख शेतकऱ्यांनी ५.१९ लाख हेक्‍टर क्षेत्र विमा संरक्षित केले होते. जिल्ह्यातील सुमारे ७१ हजार ८२६ शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. 

नुकसानीनंतर ७२ तासांच्या आत विमा कंपनीला माहिती कळविण्याबाबत नियम आहे, असे असले तरी शासनाने केलेले सर्वेक्षण ग्राह्य धरण्याच्या सूचना विमा कंपन्यांना केल्याचे भुसे यांनी सांगितले. राज्य शासनामार्फत पीकविम्यासंदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमितीची देखील नियुक्ती करण्यात आली असून, त्यासंदर्भात सातत्याने आढावा घेतला जात आहे. या योजनेकरिता केंद्र शासनामार्फत निकष तयार करण्यात आले असून, राज्यशासनाने या निकषांमध्ये बदल करण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय कृषिमंत्र्यांची भेट घेऊन निकष बदलाबाबत त्यांना विनंती केल्याचे मंत्री भुसे यांनी सांगितले. 

बीड जिल्ह्यामध्ये केंद्र शासनाच्या ॲग्रिकल्चर इन्शुरन्स कंपनीमार्फत काम केले जात असून, याच धर्तीवर केंद्र शासनाच्या कृषिविमा कंपनीकडे संपूर्ण राज्याची जबाबदारी सोपविण्यात यावी, अशी मागणी केल्याचे भुसे यांनी सांगितले.  वर्धा जिल्ह्यातील ज्या बॅंकेने शेतकऱ्यांकडून पैसे जमा केले. मात्र ते विमा कंपनीला दिले नाहीत. त्यासंदर्भात बॅंकेवर कारवाई करू, असे श्री. भुसे यांनी एका उपप्रश्‍नाला उत्तर देताना सांगितले. 

या वेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री नाना पटोले, राणा जगजितसिंह पाटील, चंद्रकांत पाटील, ज्ञानराज चौगुले, प्रकाश सोळंके, गिरीश महाजन यांनी भाग घेतला. 

सभागृहात गदारोळ  राज्यात झालेले पिकांचे नुकसान, शेतकऱ्यांचे पीकविमा कंपनी करत असलेली फसवणूक यावरून विधानसभेचा प्रश्‍नोत्तरांचा तास गाजला. विरोधी पक्षाने कृषिमंत्री दादा भुसे यांना धारेवर धरले. ‘‘पीकविमा शेतकऱ्यांसाठी आहे की विमा कंपन्यांसाठी आहे, याबाबत सरकारने स्पष्टीकरण केले पाहिजे. योजनांचे पैसे शेतकऱ्यांच्या नाही तर विमा कंपन्यांच्या खिशात जातात. भाजप सरकारने शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई दिली होती. सध्या विमा कंपन्यांनी लावलेल्या निकषांमुळे शेतकऱ्यांना एक रुपयाही मिळणार नाही. हे निकष सरकारने बदलावे,’’ अशी मागणी भाजप नेते गिरीश महाजन यांनी केली होती.