नाशिक: नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीने त्र्यंबकेश्वर येथील जमिनीवर कृषी उत्पन्न बाजार आणि कमर्शिअल मार्केट डेव्हलपमेंटसाठी तसेच हरसूल येथील जमिनींवर कार्यालयीन इमारत आणि संरक्षक भिंतीचे बांधकाम करण्याचे योजिले होते. यासाठी ९ कोटी ६ लाख २ हजार ९६ रुपयांच्या कामांची निविदा नोटीस काढण्यात आली होती. मात्र, बाजार समितीच्या कामांना महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप. बँकेने जाहीर हरकत घेतली आहे. महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप. बँकेने घेतलेल्या जाहीर हरकतीत नाशिक प्रादेशिक कार्यालयाचे प्राधिकृत अधिकारी तथा सहाय्यक व्यवस्थापक विजय परब यांनी नोटीस बजावली आहे. यात म्हटले आहे, की नाशिक बाजार समितीच्या ज्या जागांवर विकासकामे करण्यात येणार आहेत, या जमिनी बँकेकडे गहाण आहेत. बाजार समितीने तसे गहाणखत करून दिले आहे. कर्ज वेळेत न फेडल्यामुळे या जमिनीवर जप्तीदेखील करण्यात आल्या आहेत. त्याबाबत नोटीस देऊन बाजार समितीला कळविले आहे. असे असतानाही बाजार समितीने निविदा नोटीस काढल्याने निविदा बेकायदेशीर असल्याने त्याबाबत बाजार समितीशी कोणीही व्यवहार करू नये. व्यवहार केल्यास त्याला बँक जबाबदार राहणार नसल्याचे नोटिशीमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. बँकेने बाजार समितीला दिलेले कर्ज एनपीए झाल्याने थकबाकी वसुलीसाठी समितीस २००८ मध्ये नोटीस बजावली होती; तसेच नोटिशीमध्ये बजावलेल्या कालावधीत बाजार समितीने कर्जभरणा न केल्याने सरफेसी कायद्यातील तरतुदीनुसार बाजार समितीच्या सर्व चल व अचल मालमत्तेचा ताबा घेऊन त्या २००९ मध्ये जप्त करण्यात आल्याचे बँकेने म्हटले आहे. त्यामुळे कायद्यानुसार बँकेने जप्त केलेल्या मालमत्तेचे हस्तांतर, तबदील, विक्री, विकासकामे किंवा भाडेतत्त्वावर देऊ नये, कुठलाही व्यवहार करू नये. त्रयस्थ पक्षाचा हितसंबंध मालमत्तेत निर्माण करू नये, असे समितीस कळविले असून, तसे करण्याचे बाजार समितीला कुठलाच अधिकार नसल्याचा खुलासाही करण्यात आला आहे.