औरंगाबाद : मका व कापूस खरेदीची शासकीय खरेदी केंद्रे सुरू करण्याची मागणी शेतकरी संघटनेच्या वतीने विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे करण्यात आली आहे. या शिवाय अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या पिकांना सरसकट नुकसान भरपाई देण्याची मागणीही शेतकरी संघटनेने केली आहे.

शेतकरी संघटनेच्या मागणीनुसार सद्यःस्थितीत शेतकऱ्यांची मका व कापूस काढणी सुरू आहे. शासनाचे मक्याचे भाव १ हजार ८५० रुपये प्रति क्विंटल आहेत. परंतु खासगीत शेतकऱ्यांची मका १ हजार २०० ते १ हजार ४०० रुपये प्रति क्विंटल दरम्यान खरेदी करीत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रतिक्विंटल जवळपास ४५० रुपये नुकसान होते आहे. कापसाची ही तीच स्थिती आहे. शासनाने कापसाला प्रतिक्विंटल ५ हजार ८०० रुपये भाव जाहीर केला आहे. परंतु व्यापारी ४ हजार ते ४ हजार ५०० रुपये प्रति क्विंटल कापूस खरेदी करीत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची पिळवणूक थांबवण्यासाठी तत्काळ शासकीय मका खरेदी व कापूस खरेदी केंद्र सुरू करावे, असे शेतकरी संघटनेने म्हटले आहे.

कर्जफेड करणाऱ्यांना अनुदान व कर्ज माफी द्या महाविकास आघाडी सरकारने नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर निधी देण्याची व दोन लाखांवरील पीक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली होती. वर्षभराचा कालावधी होऊनही शेतकऱ्यांना ना ५० हजार मिळाले ना २ लाखांवरील शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ झाले. सद्यःस्थितीत कोरोना संकट पाहता, शेतकऱ्यांसमोरील  आव्हाने वाढली आहेत. अतिवृष्टी व पुरामुळे पिकांचे नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्च देखील निघणार नाही. शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झालेली आहे . अशावेळी त्यांना दिलासा देण्याच्या उद्देशाने शासनाने शेतकऱ्यांना दिलेला शब्द पाळावा, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष निलेश बारगळ यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

   अतिवृष्टीची मदत सरसकट द्या  अतिवृष्टीमुळे शेती पिकाचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना शासनाने मदत जाहीर केली. परंतु तहसील कार्यालयामार्फत काही मंडळाला सरसकट तर काही मंडळांना सोडण्यात येत आहे. मुळातच शासनाच्या नियमाप्रमाणे ३३ टक्केपेक्षा जास्त नुकसान झाल्यावर नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद आहे. शेतकऱ्यांचे ५० टक्क्यांवर नुकसान झालेले आहे. कपाशीचे दर वर्षी एकरी १० ते १२ क्विंटल उत्पादन मिळते. परंतु या वर्षी पाच ते सहा क्विंटल एकरी उत्पादन मिळते आहे. मक्याचे एकरी २५ क्विंटल उत्पादन दर वर्षी मिळते. परंतु यावर्षी १० ते १२ क्विंटल मक्याचे एकरी उत्पादन होते आहे. मोसंबी व डाळिंब या फळबागांचे व भुईमूग, मूग, तीळ, सोयाबीन आदी पिकांचे ९० टक्के नुकसान झाले आहे. शासनाच्या नियमाप्रमाणे सर्व शेतकऱ्यांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले असल्याने सरसकट मदत देण्याची मागणी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष निलेश बारगळ, कन्नड तालुका अध्यक्ष वैभव आहेर आदींनी विभागीय आयुक्त यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.