मुंबई : फडणवीस सरकारची महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार ही योजना बंद करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीतील अशास्त्रीय पद्धत, अनियमितता आदी विविध कारणांमुळे तब्बल साडेआठ हजार कोटी रुपये खर्च होऊनही या योजनेचा राज्याला फारसा फायदा झाला नसल्याचा दावा केला जात आहे. तज्ज्ञांनीही या योजनेतील फोलपणा पुढे आणला आहे. तसेच जलयुक्तविरोधात उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल झाली आहे. त्यामुळेच जलयुक्त शिवार योजना रद्द करून महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आणखी एक दणका दिल्याची चर्चा आहे.

मर्यादित सिंचन सुविधा, अवर्षण प्रवण क्षेत्राची मोठी व्याप्ती, अनिश्चित व खंडीत पर्जन्यमानामुळे कृषी क्षेत्रात अनिश्चितता वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डिसेंबर २०१४ मध्ये ''जलयुक्त शिवार अभियान'' राबविण्याचा निर्णय घेतला. १९६० नंतर राज्यात यशवंतराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम सुरू करण्यात आला होता. 

या कार्यक्रमांतर्गत विविध १२ योजना शास्त्रशुद्ध पद्धतीने सुरू होत्या. मात्र भाजप सरकार २०१४ मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर पाणलोट क्षेत्रविकास कार्यक्रम बंद करून या १२ योजनांचे एकत्रिकरण केले आणि जलयुक्त शिवार योजना आखली. मात्र ही योजना राबवताना तांत्रिक बाबी लक्षात घेतल्या नसल्याचे आढळून आले आहे. 

जलयुक्तमध्ये राबवण्यात आलेली कामे करताना शास्त्रशुद्ध पद्धत अवलंबली नाही, असा प्रमुख आक्षेप या योजनेवर घेतला जात आहे. त्याशिवाय योजनेअंतर्गत कामे यंत्रांच्या साहाय्याने केली गेली. बंधाऱ्यांचे काम करताना कोणताही अभ्यास केला गेला नाही. माती नाला बांधाची कामे केली, मात्र ती माती पुन्हा नाल्यात जाऊन नाले भरले गेले. ही माती नाल्यापासून ४०० मीटर लांब टाकणे अपेक्षित असते, मात्र ती नाल्याच्या काठावरच टाकली गेली. जलयुक्त योजनेमुळे भूजल पातळीत फरक पडलेला नाही आदी अनेक आक्षेप योजनेच्या बाबतीत घेतले जात आहेत. 

२०१८-१९ या वर्षात राज्यात दुष्काळ पडला, मात्र त्यापूर्वी साडेतीन वर्ष १६,५०० गावात जलयुक्तची कामे होऊनही दुष्काळात त्याचा फायदा झालेला नाही. जलयुक्त योजनेतील अनेक कामे बोगस झाली, असाही आरोप होत आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात विरोधात असणाऱ्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने जलयुक्त शिवार योजनेवर प्रचंड टीका केली होती. या योजनेचे त्रिपक्षीय ऑडिट करण्याचीही मागणी काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी केली होती. जलयुक्तमधील अनियमिततेविरोधात उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. 

योजनेअंतर्गत मागील पाच वर्षात तब्बल साडेआठ हजार कोटी रुपये खर्च होऊनही सिंचनाच्या बाबतीत फारसा लाभ झाल्याचे दिसून आलेले नाही. तसेच योजनेच्या अंमलबजावणीतील अशास्त्रीय पद्धत, अनियमितता आदी विविध कारणांमुळे नव्या महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने ही योजना गुंडाळण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता नवे सरकार पाणलोट क्षेत्र विकासासाठी नवी योजना आणण्याच्या तयारीत असल्याचे समजते आहे.

योजनेवरील आक्षेप...