पुणे : सोयाबीन बियाणे प्रकरणी थेट परवाने रद्द झाल्याने हादरलेल्या कंपन्यांनी या कारवाईला आव्हान देण्याची तयारी आता सुरू केली आहे. दुसरीकडे राज्यातील काही नामांकित कंपन्यांनी ‘बियाणे उद्योगातील भीतीचे वातावरण निवळायला हवे. अन्यथा चांगल्या कंपन्या संकटात येतील,’ असा इशारा दिला आहे.

निकृष्ट सोयाबीन बियाण्यांचा पुरवठा केल्याबद्दल कृषी खात्याने ११७ कंपन्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. यातील ११ कंपन्यांचे थेट परवाने रद्द केले आहेत. कृषी विभागाचे गुणनियंत्रण संचालक दिलीप झेंडे यांनी सुनावणी तसेच कारवाईचे कामकाजाची जबाबदारी मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी सुनील बोरकर, मुख्य निरीक्षक महेश झेंडे, तंत्र अधिकारी सुधीर नाईनवाड आणि तंत्र अधिकारी रवींद्र पिसाळ यांच्याकडे दिली आहे.

बियाणे उद्योगातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले,‘कृषी खात्याने सुनावणी घेऊन ही कारवाई केली आहे. कंपन्यांना बाजू मांडण्याची संधी देणाऱ्या या प्रक्रियेवर आमचा आक्षेप नाही. मात्र, सरसकट गुन्हे दाखल करणे अयोग्य आहे. गैरप्रकार करणाऱ्या घटकांना वेळीच रोखून हवी ती कारवाई करावी. परंतु, चांगल्या कंपन्यांनाही विनाकारण छळ करण्यास आमचा विरोध आहे.’

कारवाई झालेल्या कंपन्यांकडून आता या निर्णयाला आव्हान दिले जाणार आहे. ‘बियाण्यांमधील निकृष्ठता ही कंपन्यांनी संगनमताने किंवा गुन्हेगारी स्वरूपाचे आणलेली नाही. थेट सर्व बियाणे उत्पादनाचा परवाना रद्द करण्याची शिक्षा जालिम स्वरूपाची आहे. यामुळे काही कंपन्यांना रबीसाठी गहू किंवा हरभरा बियाणे पुरवण्याची संधी देखील हिरावली गेली आहे,”असे मत बियाणे उद्योगाचे आहे.

“थेट परवाने रद्द करण्याचा निर्णय चुकीचा आहे. आयुक्तालयाला फक्त मध्यप्रदेश आणि गुजरातमधील कंपन्यांना आरोपी ठरवले आहे. आम्ही या निर्णयाचा अभ्यास करीत आहोत. आयुक्तांकडे या निर्णयाच्या विरोधात अपील केले जाईल. तेथीही न्याय न मिळाल्यास आम्ही उच्च न्यायालयात जाण्याचे मार्ग मोकळे ठेवले आहेत,” अशी माहिती एका कंपनीच्या प्रतिनिधीने दिली.

बियाणे उत्पादनाची प्रक्रिया गुंतागुंतीची व अनेक घटकांच्या जबाबदाऱ्यांमधून जाणारी आहे. त्यामुळे एकटी कंपनी जबाबदार ठरत नाही. कृषी आयुक्तालयाची बीज प्रमाणिकरण यंत्रणा नेमके काय करते, नैसर्गिक घटकांचा परिणाम तसेच मानवी हाताळणी यामुळे देखील बियाण्याची प्रत ढासळते. मात्र, कृषी खात्याने ते मुद्दे विचारात घेतलेले नाही, असे कंपन्यांचे म्हणणे आहे.

“बियाणे कंपन्यांनी हेतुतः चूक केली किंवा गैरप्रकार केला असल्याचे उघड होत असल्यास अशा कारवाईला आमचा अजिबात विरोध नाही. मात्र, या गोंधळात राज्यातील चांगला, दर्जेदार आणि प्रतिष्ठितपणे व्यवसाय करणाऱ्या बियाणे कंपन्यांवर अन्याय होवू नये. चांगल्या कंपन्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. ते दूर करण्यासाठी बियाणे उद्योग शासनासोबत काम करण्यास तयार आहे.” – अजित मुळे, अध्यक्ष, सीड इंडस्ट्रीज असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र (सियाम)