मुंबई: केंद्र सरकारने देशातील साखर कारखान्यांना निर्यात वाढविण्यासाठी २०१८-१९ मध्ये निर्यात अनुदान जाहीर केले होते. साखर निर्यात अनुदानाचे प्रलंबित एक हजार कोटी दोन आठवड्यांत देण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.    देशात २०१८-१९ या गाळप हंगामात साखरेचे विक्रमी उत्पादन झाल्यानंतर बाजारात साखरेचा आतिरिक्त पुरवठा झाला होता. त्यामुळे केंद्र सरकारने कारखान्यांना साखर निर्यात करण्यास सांगितले होते. मात्र, आंतरराष्ट्रीय बाजारातही साखरेचे दर दबावात असल्यामुळे कारखान्यांना निर्यात करणे आतबट्याचे झाले होते. त्यामुळे साखर कारखान्यांनी निर्यात वाढवावी, यासाठी केंद्र सरकारने अनुदान योजना जाहीर केली. या योजनेनुसार साडेचार हजार कोटी रुपयांचे अनुदान जाहीर करून ५० लाख टन साखर निर्यात करण्याचे उद्दीष्ट दिले. सरकारने मागील हंगामात जाहीर केलेल्या अनुदानाची रक्कम कारखान्यांना मिळाली नाही. त्यामुळे आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या कारखान्यांची स्थिती बिकट झाली. परिणामी अनेक कारखान्यांनी यंदाच्या हंगामात साखर निर्यातीची गती धीमी केली आहे.  निर्यातीसाठी प्रतिकिलो १०.४५ रुपये अनुदान चालू साखर हंगामात केंद्र सरकार ६० लाख टन साखर निर्यातीसाठी साखर कारखान्यांना ६ हजार ७२० कोटी रुपयांचे अनुदान देणार आहे. त्यानुसार साखर निर्यातीसाठी प्रतिकिलो १०.४५ रुपये अनुदान मिळणार आहे. त्यामुळे गेल्या हंगामातील अतिरिक्त साठा असलेल्या साखर कारन्यांना निर्यात करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळणार आहे. ३८ लाख टन साखर निर्यात  गेल्या हंगामात कारखान्यांनी ३८ लाख टन साखर निर्यात केली. यानुसार कारखान्यांना २ हजार ९०० ते तीन हजार कोटी अनुदान मिळणे अपेक्षित होते. यापैकी एक हजार कोटी रुपये केंद्र सरकारने यापूर्वीच दिले आहेत. तर एक हजार कोटी लवकरच देणार आहे.