नवी दिल्ली : शेतातील काडीकचरा जाळण्याचे प्रकार रोखण्याच्या उद्देशाने उपाय योजना सुचविण्यासाठी निवृत्त न्या. मदन बी. लोकूर यांची एक सदस्यीय समिती स्थापन करण्याच्या आपल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (ता.२६) स्थगिती दिली आहे.  प्रदूषणाबाबत एक सर्वसमावेशक कायदा केंद्र सरकार आणणार असून यात काडीकचरा जाळण्याबाबतही धोरण ठरविण्यात येणार आहे, अशी भूमिका केंद्र सरकारने न्यायालयात मांडल्यानंतर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने स्थगितीचा आदेश दिला.  उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि हरियाना या राज्यांमध्ये शेतातील काडीकचरा जाळल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर धूर निर्माण होऊन दिल्लीतील प्रदूषणात भर पडत असल्याचे दिसून आले आहे. प्रदूषणामुळे लोकांचा जीव गुदमरत असल्याने ही समस्या सोडविण्यासाठी लवकरात लवकर प्रयत्न करायला हवेत, असे खंडपीठाने सांगितले. यावर केंद्र सरकारतर्फे महाधिवक्ता तुषार मेहता म्हणाले की, याबाबत केंद्र सरकारने सर्वसमावेशक दृष्टीकोन स्वीकारला असून प्रदूषणाला आळा घालणाऱ्या प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा चार दिवसांतच न्यायालयात सादर केला जाईल. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने १६ ऑक्टोबरला समिती स्थापन करण्याबाबतच्या आपल्या निर्णयाला स्थगिती दिली.