सोलापूर : यंदाच्या खरीप हंगामासाठी जिल्ह्यात पीक कर्जवाटपासाठी अग्रणी बँकेने १४३८ कोटी ५२ लाख रुपयांचा पतआराखडा तयार केला आहे. पण, त्यापैकी आतापर्यंत फक्त २२१ कोटी ५३ लाख ३७ हजार (१५.४० टक्के) रुपये एवढेच वाटप झाले आहे. बँकांकडून सांगितली जाणारी कागदपत्रांची जंत्री आणि विविध कारणांचा पाढा, ही कर्जवाटप रखडण्याची प्रमुख कारणे आहेत. 

दरवर्षी जिल्ह्याचा पतआराखडा आखला जातो. जिल्हाधिकारी स्वतः त्यावर नियंत्रण करतात. पण, सध्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी तिकडेच अधिक व्यस्त आहेत. त्यामुळे पीककर्जाच्या विषयाकडे त्यांनी अद्याप लक्ष दिले नसल्याचे दिसते. परिणामी, बँका अधिक बेफिकीरीने वागत असल्याचे चित्र आहे. 

नव्या कर्ज वाटपाबाबत बँका अगदीच उदासीन असल्याचे दिसते. सात-बारा उतारा, आठ अ, पीकनोंदणी दाखला, ग्रामसेवक, तलाठ्यांचा येणेबाकी नसल्याचा दाखला, यासारखी ढिगभर कागदपत्रे सांगितली जात आहेत. पुन्हा ती मिळवण्यासाठी तलाठी, ग्रामसेवकाच्या पाठीमागे लागावे लागते. तेही जागेवर भेटत नाहीत, या हेलपाट्यानेच शेतकरी हैराण होऊन पुन्हा बँकांकडे जाण्याचे टाळत आहेत. 

कर्जमाफीधारक शेतकरी वाऱ्यावर 

जुन्या कर्जदारांनाही काही बँका नव्याने पुन्हा सर्व कागदपत्रे मागत आहेत. तसेच कर्जमाफी झालेल्या आणि पुनर्गठण झालेल्या शेतकऱ्यांनाही बँका वरुन अद्याप आदेश आले नाहीत, असे सांगत आहेत. अशा प्रकारे विविध कारणांचा पाढा वाचला जात आहे. त्यातही राष्ट्रीयकृत बँका आघाडीवर असून, कर्जमाफी झालेल्या शेतकऱ्यांना नवीन पीककर्ज न देता बॅंकांनी वाऱ्यावर सोडले आहे.  असा आराखडा, असे वाटप 

बँकांची प्रमुख कारणे