सांगली ः राज्यातील शेतकऱ्यांना विकास सोसाट्यांच्या मार्फत मोठ्या प्रमाणात कर्जपुरवठा हा केला जातो. पण सव्वा वर्षापासून निकषांचा घोळ सुरू असल्याने कर्जमाफी मिळणार की नाही, हा प्रश्‍न अद्यापही अनुत्तरित आहे. कर्जमाफीच्या आशेने शेतकऱ्यांनी कर्ज न भरल्याने ग्रामीण अर्थकारणाचा कणा असणाऱ्या राज्यातील ६० टक्के विकास सोसायट्या आर्थिक संकटात सापडल्या आहेत. यामुळे शेती आणि सहकाराचे अर्थकारण कोलमडण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.  राज्यात सुमारे २१ हजार विविध कार्यकारी सोसायट्या आहेत. शासनाने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली. ही प्रक्रिया गेल्या दोन वर्षापासून सुरू आहे. कर्जमाफीच्या सतत बदलत जाणाऱ्या निकषांमुळे राज्यातील विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी अडचणीत आल्या आहेत. चालू वर्षी नियमित कर्ज भरणारे शेतकरी आपल्याला कर्जमाफी होईल, या आशेवर बसला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कर्जे भरली नसल्याने सोसायटीच्या थकबाकी वाढू लागली आहे. परिमाणी सोसायटी व्यस्त तफावतीत गेल्या आहेत. त्यामुळे राज्यातील २१ हजार सोसायट्यांपैकी सुमारे ६० टक्के सोसायट्या आर्थिक संकटात सापडल्या आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. ठोस निर्णय घ्यावा कर्जमाफीसाठी शासनाने ३१ मार्च २०१७ पर्यंत मध्यम मुदत कर्ज, दीर्घ मुदत कर्ज, सामान्य कर्ज, पीककर्ज, अशी माहिती विविध कार्यकारी सोसायट्यांकडून मागविण्यात आली आहे. त्यामुळे ही माहिती शासनाकडे सादर करण्यात आली आहे. आता २०१७ पर्यंत कर्ज माफी होईल, अशी प्रतीक्षा शेतकरी करू लागला आहे. त्यामुळे मार्च २०१८ मध्ये शेतकऱ्यांनी कर्जे घेतली आहेत. ही कर्जे शेतकरी भरत नाहीत. त्यामुळे शासनाने ठोस निर्णय घ्यावा, अशी चर्चा सुरू आहे. प्रोत्साहनपर अनुदान मिळालेच नाही नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर २५ हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय या कर्जमाफीत घेतला होता. पण अद्यापही हे अनुदान शेतकऱ्यांना मिळालेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कर्ज भरली नाहीत. चालू वर्षीही शेतकऱ्यांनी सोसायटीकडून घेतलेली कर्ज थकवली आहेत. त्यामुळे सोसायटीच्या थकबाकीत वाढ होऊ लागली आहे.  थकबाकीमुळे डिव्हिडंड खोळंबले  शेतकऱ्यांना सोसायटी वर्षाला डिव्हिडंडचे वाटप करते. हा डिव्हिडंड वाटप करताना सोसायटीला झालेला नफा आणि शेअर्सच्या आधारावर केला जातो. कर्जमाफी होणार असल्याने शेतकऱ्यांनी घेतलेली कर्जे भरली नाहीत. यामुळे थकबाकीत वाढ झाली आहे.  मात्र शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या कर्जाची वसुली झाली नाही, तर सोसायटीचा नफा कमी होतो. त्यामुळे डिव्हिडंड वाटप खोळंबले आहे.