नाशिक : २०१३-१४ मध्ये सोशल मीडियाचा मोठ्या प्रमाणात आधार घेऊन देशभरामध्ये शेतकरी व शेती विकासाचे स्वप्न दाखवून केंद्रातील मोदी सरकार सत्तेत आले होते. परंतु सरकारची प्रत्यक्ष कृती मात्र शेतकरी विरोधी असल्याचे कृतीतून दिसून आले आहे. कांदा निर्यातबंदी करून सरकारने शेतकरीविरोधी भूमिका अधोरेखित केली आहे. या विरोधात महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली सोशल मीडिया आंदोलन छेडणार असल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी दिली.

केंद्र सरकारने अन्यायकारक निर्यातबंदी करून कांदा उत्पादकांना आर्थिक नुकसानीला भाग पाडले आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वर्ष २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याची भाषा करणारे केंद्रातील मोदी सरकार कृतीतून मात्र पूर्णपणे शेतकरीविरोधी भूमिका घेत आहे. त्यावर १४ सप्टेंबरच्या कांदा निर्यातबंदीमुळे शिक्कामोर्तब झालेले असून राज्यात रस्ता रोको, वेगवेगळे आंदोलने व मोर्चे काढून केंद्र सरकारचे लक्ष शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे जात नसल्याने ही भूमिका संघटनेने घेतली आहे.

देशात सर्वच गोष्टींच्या किमती वाढत असताना सरकार मात्र फक्त कांद्याच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवू इच्छित आहे. वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे कांद्याचा उत्पादन खर्च आता प्रतिक्विंटलला १३०० ते १५०० रुपये इतका येत आहे. परंतु कोरोनाच्या महामारीमध्ये संपूर्ण लाॅकडाऊनमध्ये कांद्याला फक्त ५०० ते ७०० रुपये प्रतिक्विंटल इतकाच भाव मिळाला यावेळेस मात्र केंद्र सरकारला कांदा उत्पादकांचे नुकसान दिसले नाही आणि आता मागील एक-दोन आठवड्यांपासून कांद्याच्या दरात किंचित वाढ झाल्यानंतर निर्यादबंदी केली. यामुळे आर्थिक नुकसान होत आहे. कायमच ग्राहकांच्या हितासाठी व विविध राज्यांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र सरकार कांदा उत्पादकांना बळी देणारा असेल तर याची किंमत सरकारला पुढील काळात मोजावी लागेल, असा इशाराही यामाध्यमातून दिला आहे.

वाहने सीमा आणि बंदरावर उभीच देशभरात निर्यातबंदी झाल्यानंतर मुंबई येथील जवाहरलाल नेहरू बंदरावर ४०० कंटनेर तर देशाच्या पूर्व भागात भूतान, नेपाळ व बांगलादेश सीमेवर ७०० हुन अधिक ट्रक थांबून असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. भूतान, नेपाळ व बांगलादेश या सीमेवर थांबून असल्याने कांदाविक्री अभावी अडकून पडल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

असा असणार आंदोलनाचा टप्पा