शेती समस्यांवर १६ कलमी उतारा
शेती समस्यांवर १६ कलमी उतारा 
मुख्य बातम्या

शेती समस्यांवर १६ कलमी उतारा

टीम अॅग्रोवन

नवी दिल्ली : सन २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या केंद्र सरकारच्या उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी कृषी विकासाचा १६ कलमी कार्यक्रम अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२०-२१ साठीचा अर्थसंकल्प मांडताना शनिवारी जाहीर केला. मात्र त्यासाठी भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात मात्र त्या कमी पडल्या. शेती आणि ग्रामविकासासाठी मिळून २.८३ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली असली तरी या क्षेत्राची एकूण व्याप्ती पाहता ती अपुरी असल्याची प्रतिक्रिया या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात आली.   मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या, ‘‘केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा विशेष भर हा शेतकरी आणि  सर्वसामान्य ग्रामीण जनता आहे. यासाठीच शेती आणि ग्रामविकासासाठी मिळून १६ कलमी कार्यक्रमांतर्गत २.८३ लाख कोटी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने यापूर्वी ६.११ कोटी शेतकऱ्यांनी पीकविम्याच्या माध्यमातून दिलासा दिला आहे.’’  अशी आहेत १६ कलमे...

  • केंद्र सरकारच्या सुधारित कृषी जमीन भाडेपट्टा कायदा २०१६, सुधारित कृषी उत्पन्न आणि पशूधन विपणन कायदा २०१७, सुधारित कृषी उत्पन्न आणि पशुधन करार कायदा २०१८ या कायद्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्या राज्य सरकारांना प्रोत्साहन दिले जाईल.
  • देशात पाणीटंचाईची समस्या गंभीर आहे. १०० जिल्ह्यांत सर्वसमावेशक उपाययोजना केल्या जातील.
  • शेतकरी ऊर्जादाता होण्यासाठी केंद्र सरकारच्या ‘पीएम-कुसुम’ या योजनेचा विस्तार केला जाईल. यंदा २० लाख शेतकऱ्यांना सौरपंप देण्यात येतील. याशिवाय पंधरा लाख इतर शेतकऱ्यांना सौरऊर्जा द्वारे पंपांना वीज देण्यात येईल. याशिवाय माळरान/पडीक क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जानिर्मितीसाठी स्वतंत्र योजना आणून याद्वारे उत्पादित होणारी वीज ग्रीडद्वारे विकण्याचे नियोजन केले जाईल.
  • केंद्र सरकार खत वापरात समतोल साधण्यासाठी प्रोत्साहन देईल. यात सेंद्रिय आणि इतर नावीन्यपूर्ण खतांचा समावेश असेल. खतांचा अतिरिक्त वापर टाळण्यासाठी प्रचलित पद्धतीत बदल केले जातील.
  • भारतात १६२ दशलक्ष टन गोदाम, शीतगृहे, शीतवाहने आदी क्षमतेच्या सुविधा आहेत. नाबार्डच्या माध्यमातून या सर्व सेवा नकाशांवर आणून त्यांचे ‘जीओ टॅगिंग’ केले जाईल. याशिवाय मंडळ/तालुकास्तरावर उपयुक्त गोदाम सुविधा निर्मितीसाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारीअंतर्गत (पीपीपी) निधी दिला जाईल, याकरिताच्या जमिनींसाठी राज्य सरकारची मदत घेतली जाईल. भारतीय अन्न महामंडळ आणि केंद्रीय गोदाम महामंडळाच्या माध्यमातून या जागांवर साठवणुकीची व्यवस्था उभी केली जाईल.
  • गावपातळीवर गोदाम व्यवस्थानिर्मितीसाठी महिला बचत गटांसाठी ‘धान्य लक्ष्मी’ योजना आणली जाईल. गावपातळीवरच शेतकऱ्यांना धान्य साठवणूक आणि वाहतूक खर्च कमी करण्यास या योजनेमुळे मदत होणार आहे.
  • सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून नाशवंत शेतमाल वाहतुकीसाठी भारतीय रेल्वे विभाग ‘किसान रेल’ सुरू करेल. यात दूध, मांस आणि मासे यांच्या वाहतुकीचाही समावेश असेल. अखंड वातानुकूलित साखळीचे निर्माण याद्वारे केले जाईल. यात रेल्वेंमध्ये वातानुकूलित डब्यांची व्यवस्थेचाही समावेश असेल.
  • केंद्रीय विमान वाहतूक मंत्रालयाद्वारे शेतमाल वाहतुकीसाठी ‘कृषी उडान’ ही योजना राबवली जाईल. याचा ईशान्य आणि आदिवासी बहुल राज्यांना उपयोग होईल.
  • राज्य सरकार क्सल्टर (समुह) द्वारे ‘एक उत्पादन, एक जिल्हा’ स्वरूपात शेतमाल उत्पादन घेणार असतील, त्यांना विपणन आणि निर्यातीसाठी प्रोत्साहन दिले जाईल.
  • पर्जन्यछायेखालील भागांकरिता ‘एकात्मिक शेती व्यवस्थे’चा विस्तार केला जाईल. यात बहुपीक पद्धत, मधमाशीपालन, सौरपंप, सौर ऊर्जा उत्पादन, झिरो बजेट नैसर्गिक शेती यांचा समावेश असेल. राष्ट्रीय सेंद्रिय उत्पादन मार्केट म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ‘जैविकशेती’ संकेतस्थळाचे सबलीकरण केले जाईल.
  • ऑनलाइन गोदाम पावती (ई-एनडब्लुआर) सुविधा पतपुरवठा ६००० कोटींवर पोचला आहे. या सुविधेस ‘ई-नाम’शी जोडले जाईल.
  • नाबार्डकडून बँकविरहित पतपुरवठा संस्था आणि सहकारी संस्थांकरिता पुनर्पतपुरवठा योजनेचा विस्तार केला जाईल. २०२०-२१ करिता कृषी कर्जपुरवठा १५ लाख कोटी असेल. पीएम-किसान योजनेतील सर्व लाभार्थ्यांचा किसान क्रेडिट कार्ड योजनेत समावेश केला जाईल.
  • जनावरांतील लाळ्या खुरकूत आणि ब्रुसेलोसिस आणि शेळीमेंढीतील पीपीआर रोगाचे २०२५ पर्यंत निर्मूलनाचे उद्दिष्ट. कृत्रिम रेतन टक्केवारी ३० पासून ७० पर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट. मनरेगांतर्गत चारा उत्पादन क्षेत्र वाढविण्याचे नियोजन. २०२५ पर्यंत दूध प्रक्रिया क्षमता ५३.५ दशलक्ष टनांवरून १०८ दशलक्ष टनांवर नेण्याचे उद्दिष्ट.
  • नील अर्थव्यवस्थेंतर्गत समुद्रातील मत्स्य उत्पादनास चालना देण्यासाठी विकास, व्यवस्थापन आणि संवर्धनासाठी सूचीबद्ध कार्यक्रमाची आखणी केली जाईल.
  • २०२२-२३पर्यंत देशाचे मत्स्य उत्पादन २०० लाख टनांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट. शेवाळं, समुद्री तण (सी-वीड) आणि पिंजऱ्यातील मत्स्यपालनास चालना देणार. मत्स्य तंत्रज्ञान प्रसारासाठी देशभरात ३४७७ युवा सागर मित्र आणि ५०० मत्स्य उत्पादक शेतकरी कंपन्यांचा सहभाग. २०२४-२५पर्यंत १ लाख कोटी रुपयांपर्यंत मत्स्य निर्यातीचे उद्दिष्ट.
  • गरिबी निर्मूलनासाठी दीनदयाळ अंत्योदय योजनेअंतर्गत ५८ लाख महिला बचत गट कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. यात वाढ करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

    • अर्थसंकल्पातील प्रमुख तरतुदी...

  •   कृषी, सिंचन : १.६० लाख कोटी
  •   ग्रामविकास आणि पंचायतराज : १.२३ लाख कोटी
  •   आरोग्य क्षेत्र : ६९००० कोटी
  •   जलजीवन मिशन : ११,५०० कोटी
  •   स्वच्छ भारत अभियान : १२,३०० कोटी
  •   शिक्षण क्षेत्र : ९९,३०० कोटी
  •   कौशल्य विकास : ३००० कोटी
  •   उद्योग आणि वाणिज्य क्षेत्र : २७,३०० कोटी
  •   वाहतूक पायाभूत सुविधा : १.७० लाख कोटी
  •   ऊर्जा आणि अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र : २२,००० कोटी 
  •   भारत नेट कार्यक्रम : ६००० कोटी
  •   पोषण आहार कार्यक्रम : ३५,६०० कोटी
  •   महिला विकास : २८,६०० कोटी केंद्रीय अर्थसंकल्पात दूरदृष्टीला कृतिशीलतेची जोड आहे. अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेल्या सुधारणांमुळे केवळ अर्थव्यवस्थेलाच बळकटी मिळत नाही, तर देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या सबलीकरणाचे उद्दिष्ट यात आहे. अर्थसंकल्पात कृषी, पायाभूत, टेक्स्टाईल आणि तंत्रज्ञानाला प्राधान्य दिले गेले आहे. १६ कलमी कार्यक्रमामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यास प्राधान्यासह ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीस मदत होईल.  — पंतप्रधान नरेंद्र मोदी केंद्रीय अर्थसंकल्पात कोणतीही धोरणात्मक संकल्पना आणि ठोस उपाययोजना नाहीत. देशातील बेरोजगार युवकांना दिलासा मिळेल, रोजगार उपलब्ध होईल अशा कोणत्याही तरतुदी नाहीत. अर्थसंकल्पात अनेक निरर्थक गोष्टींचा समावेश असून मला त्यात कोणतीही विशेष संकल्पना दिसत नाही. — राहुल गांधी, कॉंग्रेस नेते अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प दूरदृष्टी नसलेला आणि दिशाहीन आहे. अर्थसंकल्पात शेतीसाठी गोदामांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. मात्र, शेती कसणाऱ्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे, याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे हे स्वप्नच राहणार आहे. वाढती बेरोजगारी आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्राच्या प्रश्‍नांकडे अर्थमंत्र्यांनी लक्ष दिलेले नाही. — शरद पवार, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस

    • Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

    ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

    Also Read

    Agriculture Irrigation : 'शिरसाई'चे दहा दिवसांचे उन्हाळी आवर्तन

    Cotton Bales Production : खानदेशात यंदा २५ टक्के कापूसगाठी निर्मितीत घट

    Paddy Procurement : भरडाई रखडल्याने २१ लाख क्‍विंटल धान गोदामातच

    Water Scarcity : ‘हर घर नल से’ नाही, तर टँकरमधूनच पाणी

    Banana Market : रावेरातून केळीची रेल्वेने वाहतूक सुरू

    SCROLL FOR NEXT