सातारा : जिल्ह्यातील ऊस गाळप हंगामास वेग आला असून बहुतांशी कारखान्याचे गाळप सुरळीत सुरू झाले आहे. मात्र, ऊस दराबाबत प्रशासनाने बैठक घेऊन तोडगा काहीच निघाला नसल्याने ऊस दराची परिस्थिती ‘जैसे थे’ असल्याने शेतकऱ्यांत नाराजी पसरली आहे. 

जिल्ह्यात ऊस गाळप सुरू असून जवळपास एक महिना उलटला तरी अनेक कारखान्यांकडून ऊस दराबाबत कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही. साखर कारखान्यांना १४ दिवसांत बिल देणे बंधनकारक असतानाही अनेक कारखान्यांकडून बिले दिली गेली नाहीत. तरीही या कारखान्यांवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई होत नाही. दर निश्चितीसाठी आंदोलन होऊ नये यासाठी प्रशासनाने विविध शेतकरी संघटना प्रतिनिधी व साखर कारखानदार यांच्यात बैठक घेण्यात आली होती. 

या बैठकीत तीन कारखान्यांचे प्रतिनिधी गैरहजर राहिले. कोणत्याही ठोस निर्णयाशिवाय बैठक निष्फळ झाल्याने ३० डिसेंबरला पुन्हा बैठक घेण्याचे ठरले होते. मात्र, ही बैठक न झाल्यामुळे ऊस दराबाबत प्रशासन तसेच कारखान्यांकडून अनास्था दिसून येत आहे. 

अथणी- रयत या कारखान्यांने एक एकरकमी एफआरपी दिला आहे. तर अजिंक्यतारा व न्यू फलटण या २५०० रुपये पहिला हप्ता दिला आहे. यामध्ये अजिंक्यतारा कारखान्यांने ९०-१० असे स्वीकारत पहिली उचल २५०० रुपये दिली आहे. या कारखान्यांचा अपवाद वगळता इतर कोणत्याही कारखान्याने ऊस दर जाहीर न करता गाळप सुरू ठेवले आहे. कायदा व सुवस्था बिघडू नये यासाठी प्रशासन प्रयत्न करत असता कायद्याने बंधनकारक असलेल्या नियमाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. 

कारखानदारांची मनमानी सुरू आहे. काही कारखाने एफआरपीचे तुकडे करत आहे. तर काही दर जाहीर न करता गाळप करत आहेत. एक महिना होऊन बिले न देणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाई केली जात नाही. या विरोधात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांच्या नेृतृत्वाखाली पाच जानेवारीला बैठक असून त्यानंतर आंदोलन केले जाईल.  - राजू शेळके, जिल्हाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना