सिल्लोड, जि. औरंगाबाद : वैयक्तिक लाभाच्या योजनेच्या माध्यमातून विहिरींचे प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांची लगबग सुरू असून, पंचायत समिती कार्यालयात प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी दररोज शेतकऱ्यांची गर्दी दिसत आहे.

गटविकास अधिकारी प्रकाश दाभाडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शेतकऱ्यांनी पंचायत समिती कार्यालयाकडे शुक्रवारपर्यंत (ता. सात) सुमारे दोन हजार विहिरींचे प्रस्ताव दाखल केले. दुष्काळी परिस्थिती असताना संरक्षित पाणीसाठा उपलब्ध होण्यासाठी तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांनी प्रस्ताव तर दाखल केले खरे; परंतु तालुक्‍याचा विचार झाल्यास केवळ चारशे ते साडेचारशे विहिरींना मंजुरी मिळण्याची शक्‍यता आहे. पंचायत समिती कार्यालयास प्राप्त झालेले प्रस्ताव बघता लाभार्थींची निवड करताना प्रशासनास तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.

जातीच्या प्रवर्गानुसार तसेच अपंग, विधवा, परित्यक्ता, इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी, भूसुधार योजनेचे लाभार्थी, अल्पभूधारक शेतकरी अशा विविध घटकांतील लाभार्थींना विहिरीचा लाभ देण्यात येणार आहे. महिनाभरापासून अल्पभूधारक प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी तहसील कार्यालयातही गर्दी होत आहे. दाखल झालेल्या प्रस्तावांची संख्या बघता यामध्ये मोठी आर्थिक उलाढाल होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. पंचायत समितीचे प्रशासन कोणत्या पद्धतीने लाभार्थींची निवड करते, याकडे लक्ष आहे.

प्रस्ताव दाखल करण्यासाठीही अडचणी विहिरींचे प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी अल्पभूधारक प्रमाणपत्र मोठ्या प्रमाणात वितरित झाले. ते मिळविण्यासाठी तहसील कार्यालयात दलालांमार्फत मोठ्या प्रमाणात संचिका दाखल झाल्या. शेतकऱ्यांनीही अल्पभूधारक प्रमाणपत्र मिळवत प्रस्ताव दाखल केले खरे; परंतु त्यांची संख्या बघता प्रस्ताव सादर करण्यासाठीच दिव्यातून जावे लागले.

भूजल सर्वेक्षणचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी चिरीमिरी विहिरींचे प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी भूजल सर्वेक्षणचे प्रमाणपत्र आवश्‍यक आहे. त्यासाठीही दलालांमार्फत मोठी आर्थिक उलाढाल झाल्याची चर्चा आहे. दलालांशिवाय प्रमाणपत्रच मिळत नसल्याचे बोलले जाते. वितरित प्रमाणपत्रांची चौकशी करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते करीत आहेत.