जळगाव : जिल्ह्यातील तीन केंद्रांमध्ये सोयाबीनची व १५ केंद्रांमध्ये मक्‍याची कुठलीही शासकीय खरेदी यंदा झालेली नाही. सोयाबीनसह, मक्‍याचा दर्जा खराब झाला. हे कारण सांगून त्यांची खरेदी शासकीय केंद्रात टाळण्यात आली. 

ज्वारीची सुमारे चार हजार क्विंटल खरेदी जिल्ह्यातील १५ केंद्रांमध्ये झाली आहे. मक्‍यासाठी १७६०, ज्वारीला २५५० आणि सोयाबीनला ३७१० रुपये प्रतिक्विंटलचा हमीभाव शासनाने जाहीर केला होता. त्याच्या खरेदीसाठी शासकीय केंद्रही ऑक्‍टोबरमध्ये सुरू झाले. सोयाबीनच्या खरेदीसाठी पाचोरा, जळगाव व अमळनेर येथे केंद्र सुरू होते. सोयाबीन विक्रीसाठी अनेक शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली. परंतु, सोयाबीन विक्रीयोग्य (एएक्‍यू) स्थितीत नसल्याने त्याची खरेदी टाळण्यात आली. 

मका खरेदीसाठीदेखील ऑक्‍टोबरमध्ये १५ केंद्र सुरू झाले. त्याची खरेदीदेखील झाली नाही. मकाही विक्री योग्य नव्हता, असा दावा शासकीय केंद्रांमधील कर्मचाऱ्यांनी शेतकऱ्यांकडे केला व त्याची खरेदी टाळली.

मका विक्रीसाठीदेखील सुमारे दोन हजार शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली होती. नोंदणी करून घेण्यात आली, परंतु जेव्हा शेतमाल केंद्रात विक्रीसाठी आणला, तेव्हा तो नाकारल्याने शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली. विक्रीयोग्य शेतमालाची व्याख्या, निकष यंदा अतिपाऊस झाल्यने बदला, असा मुद्दा शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला. परंतु त्याची दखल प्रशासनाने घेतली नाही. त्या वेळेस स्थायी सरकार नव्हते. राजकीय अस्थिरतेमुळे प्रशासनाने पुढे शेतकऱ्यांच्या मागणीकडे सपशेल दुर्लक्ष केले. शेतकरी यासंदर्भात नाराजी व्यक्त करीत आहेत. 

ज्वारीचे चुकारे मिळेना

ज्वारीची खरेदी सुमारे चार हजार क्विंटल झाली आहे. या खरेदीसंबंधीदेखील शेतकऱ्यांना वारंवार मागणी करावी लागली. निवेदने शासनाला द्यावी लागली. यातच अनेक शेतकऱ्यांना ज्वारी विक्रीचे चुकारे मिळालेले नसल्याची माहिती आहे. शासकीय केंद्रात सोयाबीन, काळी ज्वारी व मक्‍याची खरेदी नाकारल्याने शेतकऱ्यांना त्याची विक्री बाजार समिती, खासगी बाजारात करावी लागली. यात त्यांचे नुकसान झाले.