परभणी  : उसाला एफआरपीनुसार दर देण्यात यावा, अन्यथा राज्यातील साखर कारखान्यांच्या गेटवर सुकाणू समितीतर्फे साखर अडविण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर ३ जानेवारी रोजी आमदार- खासदारांच्या घरासमोर निदर्शने केली जाणार आहेत, असा इशारा शेतकरी सुकाणू समितीचे सुभाष काकुस्ते यांनी शनिवारी (ता. १५) येथे यांनी दिली. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आगामी आंदोलनाची दिशा निश्चित करण्यासाठी शेतकरी सुकाणू समितीची बैठक शनिवारी (ता. १५) येथे आयोजित करण्यात आली होती, या वेळी काकुस्ते यांनी बैठकीमध्ये झालेल्या निर्णयाची माहिती दिली. बैठकीस शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील, कार्याध्यक्ष कालिदास आपेट, कष्टकरी शेतकरी संघाचे श्री. काकुस्ते, शेतकरी संघर्ष समितीच्या प्रा. सुशीला मोराळे, गंगाभीषण ठावरे, बळिराजा शेतकरी संघाचे गणेश जगताप, सत्यशोधक शेतकरी सभेचे किशोर ढमाले, किसान मंचचे मधुसूदन म्हात्रे, नाना पाटील ब्रिगेडचे शिवाजी नांदखिले, शेतकरी संघटनेचे मराठवाडा अध्यक्ष बंडू सोळंके, जिल्हाध्यक्ष माउली कदम, अनंत कदम, विश्वंभर गोरवे, उद्धव शिंदे आदींसह १५ जिल्ह्यांतील प्रतिनिधी उपस्थित होते. श्री. काकुस्ते म्हणाले, की या बैठकीमध्ये राज्यातील गंभीर दुष्काळी परिस्थितीचा विभागवार आढावा घेण्यात आला. राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर करत असताना दुजाभाव केला आहे. दुष्काळी स्थिती असताना एकाच तालुक्यातील अनेक मंडळांना वगळण्यात आले. गुरांच्या चारा- पाण्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. गावात रोजगार नसल्यामुळे स्थलांतर वाढले आहे. गावातच रोजगार उपलब्ध करून द्यावा. चारा छावण्या गैरसोयीच्या आहेत, त्यामुळे पशुगणना करून गुरांच्या चारा- पाण्याची व्यवस्था गावातच करावी. दुष्काळग्रस्त भागातील प्रत्येक कुटुंबातील सदस्यास प्रतिमहिना ५ हजार रुपये दुष्काळ निर्वाह भत्ता देण्यात यावा. शेतकऱ्यांपेक्षा शासनाच्या अनुदानामुळे पीकविमा कंपन्यांचे हित साधले जात आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना आयुर्विम्याप्रमाणे पीकविमा संरक्षण घेण्यासाठी विमा कंपनी निवडीचे स्वातंत्र्य देण्यात यावे. शेतकरी सुकाणू समिती कार्यरत राहणार आहे. ‘कारखाना गेटवर साखर अडविणार’ शेतकऱ्यांचा अजेंडा राबविण्यासाठी वेगळी राजकीय आघाडी स्थापन करण्याबाबत चाचपणी सुरू आहे. त्याबाबतचा ठोस निर्णय पुढील बैठकीमध्ये घेतला जाईल. तूर्त एफआरपीनुसार दर न देणाऱ्या साखर कारखान्यांच्या गेटवर साखर अडविणे, तसेच शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर तीन जानेवारीला राज्यातील आमदार- खासदारांच्या घरासमोर निदर्शने केली जाणार आहेत, असे काकुस्ते यांनी सांगितले.