मुंबईः मराठा आरक्षणाला स्थगिती असताना खुल्या प्रवर्गातून भरलेल्या जागा रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या जागांवर सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाला (एसईबीसी) संधी दिली जाणार आहे. सरकारने गुरुवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला. त्यामुळे काँग्रेस आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात खुल्या वर्गातून नियुक्त केलेल्या सुमारे तीन हजार कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर गंडांतर येणार आहे.   आघाडी सरकारने २०१४ मध्ये नारायण राणे समितीच्या शिफारशीनुसार अध्यादेश काढून मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिले होते. तत्कालीन सरकारच्या काळात या आरक्षणानुसार विविध शासकीय विभागांच्या जाहिराती काढून ९ जुलै २०१४ ते १४ नोव्हेंबर २०१४ या तीन महिन्यांच्या कालावधीत नोकरभरती करण्यात आली. मात्र, अध्यादेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्याने मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या महायुतीच्या सरकारने मराठा आरक्षणाचा कायदा विधिमंडळात मंजूर केला. या कायद्यालाही उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने अंतिम निर्णय लागेपर्यंत सरकारने तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्त्या कराव्यात, असे निर्देश दिले होते. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सरकारने दर ११ महिन्यांच्या कंत्राटी तत्त्वावर तात्पुरत्या नियुक्त्या केल्या. या नियुक्त्यांना न्यायालयाच्या आदेशाने मुदतवाढ देण्यात येत होती. न्यायालयाच्या २६ जूनच्या निकालानंतर मराठा समाजाच्या आरक्षणाला कायदेशीर संरक्षण मिळाले. न्यायालयाने १६ टक्क्यांऐवजी सरकारी नोकरीत १३ टक्केच आरक्षण ग्राह्य धरले आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयास अधीन राहून एसईबीसीसाठी आरक्षण असलेल्या पदांवर खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना गुणवत्तेनुसार देण्यात आलेल्या नियुक्त्या संपुष्टात आणाव्यात. त्या पदांवर एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना निवड सूचीनुसार नियुक्त्या देण्यात याव्यात आणि ही कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी, असा आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केला आहे. सरकारच्या निर्णयासंदर्भात उमेदवारांना पूर्वकल्पना दिली होती. त्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय झाला असे म्हणता येणार नाही, असे सामान्य प्रशासन विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.