औरंगाबाद : योजना, निधी, यंत्रणा, सुविधा, अंमलबजावणीही, मग तरीही शेतीसमोरील वर्षानुवर्षाचे प्रश्न कायम का? असा प्रश्न औरंगाबाद येथे २० आणि २१ नोव्हेंबरला ‘कोरडवाहू क्षेत्र व इतर प्रश्न’ या विषयावर पार पडलेल्या चर्चासत्रातून पुढे आला.  शासनाचे धोरण, अंमलबजावणी व प्रत्यक्ष स्थिती यामध्ये असलेली ‘दरी’ व निर्माण होण्याची कारणे व ती ‘दरी’ दूर करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांची ‘जंत्री’ या चर्चासत्रातून पुढे करण्यात आली. 

रिव्हायटलाइझिंग रेनफेड ॲग्रिकल्चर नेटवर्क (आर.आर. ए), यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान मुंबई विभागीय कार्यालय औरंगाबाद व एमजीएम कृषी विज्ञान केंद्राच्या संयुक्‍त विद्यमाने या चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. राज्यातील विविध जिल्ह्यांतून आलेल्या अभ्यासकांसह तज्ज्ञ, कृषी विज्ञान केंद्रांचे शास्त्रज्ञ, शेतकरी, पशुपालक आदींनी या चर्चासत्रात सहभाग नोंदविला. 

बुधवारी (ता. २०) झालेल्या पहिल्या सत्रात वायआरए नागपूरचे अजय पराडकर यांनी संरक्षित सिंचन, मनीष राजनकर यांनी मत्स्य व्यवसाय शासनाची धोरणे आणि प्रत्यक्ष स्थिती, कौस्तुभ पांढरीपांडे यांनी चराई धोरण गवत संरक्षण, जैवविविधतेवरील परिणाम, अश्विनी कुलकर्णी यांनी बदलता पिक पॅटर्न आकडेवारीचा खेळ आणि त्याची उत्पादकतेशी सांगड, मिलिंद वाटवे यांनी वन्य प्राण्यांच्या नुकसानीमुळे पीक पद्धतीवरील परिणाम, प्रवीण भुते यांनी वन हक्‍काचे पट्टे वनजमीन विकास याविषयीचे सादरीकरण केले. त्यानंतर या प्रत्येक विषयाशी संबंधित अभ्यासक, शेतकरी, पशुपालक, तज्ज्ञ व जाणकारांच्या बुधवारी व गुरुवारी (ता. २१) गटचर्चा झाल्या. त्यातून समोर आलेल्या सूचनांची ''पोझिशन पेपर'' रूपात मांडणी करण्यात आली. या सत्राला कृषिरत्न विजयअण्णा बोराडे व वैरण विकासचे उपसंचालक गणेश देशपांडे यांची उपस्थिती होती. 

कोरडवाहू क्षेत्र व त्याअनुषंगाने उपस्थित प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांची मांडणीही अभ्यासक व जाणकारांनी या वेळी केली. प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या मुद्यांना शासनाच्या धोरण कक्षेत अंतर्भूत करण्याच्या दृष्टीने मूर्त रूप देण्यात येणार आहे. आर. आर. ए. च्या माध्यमातून फेब्रुवारी २०२० मध्ये राज्यस्तरीय चर्चासत्राचे आयोजन केले जाईल, असे आर.आर.ए. चे समन्वयक सजल कुलकर्णी यांनी सांगितले. 

चर्चासत्रातून पुढे आलेल्या महत्त्वाच्या बाबी