सांगली : शेतकऱ्यांचे दुसरे कर्ज थकीत असेल, तर त्यांना खरीप हंगामातील पीककर्ज देऊ नये, असे रिझर्व्ह बॅंक आणि नाबार्डने सांगितले आहे. असे सांगून जिल्हा मध्यवर्ती बॅंक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्यातून तीव्र संताप व्यक्त होऊ लागला आहे. कर्ज मिळत नसल्याने शेतकरी संकटात सापडला आहे. 

जिल्ह्यात खरीप हंगामासाठी १३३०.५१ कोटी कर्जाचे उद्दिष्ट दिले आहे. त्यापैकी ७५८.०६ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप केले. यामध्ये जिल्हा बॅंक आघाडीवर आहे. सुरवातीच्या काळात खरीप हंगामातील पिकासाठी कर्जपुरवठा केला. वास्तविक पाहता, जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांकडून कर्जे थकली आहेत. त्यातही ज्या शेतकऱ्यांनी कर्ज फेडली आहेत. त्यांना अद्यापही कर्ज मिळालेले नाही. 

जिल्हा बॅंकेकडे शेतकरी कर्ज मागणीसाठी वारंवार हेलपाटे मारत आहेत. आम्हाला रिझर्व्ह बॅंक आणि नाबार्डने थकीत शेतकऱ्यांना कर्ज देता येत नाही, असे सांगून वेळ मारत आहेत. दरम्यान, जिल्हा बॅंकेकडून ४९५.८१ कोटींचे कर्जवाटप झाले आहे, ते  कर्ज बिगर शेतकऱ्यांच्या कर्जासाठी दिले असल्याचा अंदाज संजय कोले यांनी व्यक्त केला.

सहकार आयुक्तांनी ११ जून २०१९ ला कर्जपुरवठ्याबाबत आदेश जारी केला. त्यानुसार, नाबार्डच्या धोरणानुसार मंजूर कर्ज मर्यादेनुसार वाटप करावे. जे शेतकरी पात्र आहेत. ज्या शेतकऱ्यांचे इतर कर्ज असेल, तरी गतवर्षीच्या कर्जाची परतफेड केली असल्यास त्यांना कर्ज तातडीने द्यावे. मात्र जिल्हा बॅंकेने सहकार आयुक्तांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली असल्याचे संबंधित विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले. 

आतापर्यंत जिल्हा बॅंकेने किती पीककर्ज वाटप केले, याची माहिती जिल्हा उपनिबंधकांनी घ्यायची आहे. कर्जपुरवठा का कमी झाला, याची नोंदी करून मुख्यालयास सादर करायची आहे. मात्र संबंधित विभागाने याबाबतची माहितीच घेतली नाही. सरकारी यंत्रणेने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे.

पीक कर्जवाटप दृष्टिक्षेप (रक्कम कोटीत)