नवी दिल्ली : कोरोनाविरोधातील संघर्षासाठी पंतप्रधान, मंत्री आणि खासदारांच्या वेतनात वर्षभरासाठी ३० टक्क्यांची कपात करण्यात आली आहे. तर राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि राज्यपालांनीही स्वेच्छेने ३० टक्के वेतन कपातीची तयारी दर्शविली आहे. यासोबतच सर्व खासदारांचा खासदार निधी देखील दोन वर्षांसाठी स्थगित करण्यात आला असून हा निधी कोरोनाविरुद्धच्या संघर्षासाठी वापरला जाईल. आता यामुळे राज्यांवरही आमदार निधी हा कोरोना उपायांसाठी देण्याचे दडपण वाढणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय झाला. माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर या निर्णयाची माहिती दिली. वेतन कपात तसेच खासदारनिधी स्थगितीतून येणारी रक्कम कोरोनावरील उपाययोजनांसाठी लागणाऱ्या खर्चाच्या तुलनेत कमी असली तरी सामाजिक उत्तदायित्वाच्या भावनेतून सर्वजण कमी वेतन घेणार आहेत, असे जावडेकर यांनी सांगितले. ही ऐतिहासिक सुरवात असल्याचा दावाही त्यांनी यावेळी केला. केंद्राच्या या निर्णयानुसार एक वर्षासाठी पंतप्रधान, मंत्री तसेच खासदारांचे वेतनात ३० टक्के कपातीसाठी खासदारांच्या वेतन आणि भत्त्यांशी निगडीत सॅलरी, अलाऊन्स अॅंड पेन्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लमेन्ट अॅक्ट १९५४ या कायद्यात सुधारणा करावी लागणार आहे. त्यामुळे त्वरित अंमलबजावणीसाठी वटहुकूम आणला जाणार आहे. आगामी संसद अधिवेशनात ही दुरुस्ती केली जाईल. मात्र, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती तसेच राज्यपालांच्या वेतन आणि भत्यांशी संबंधित वेगवेगळे कायदे असले तरी यासर्वांनी स्वेच्छेने ३० टक्के वेतन कपातीसाठी पुढाकार घेऊन याबाबतचे पत्र दिले आहे. अर्थात, खासदारांच्या केवळ वेतनातच कपात होणार असून भत्ते आणि निवृत्तीवेतनात मात्र काहीही बदल होणार नाही. दरम्यान, कोरोनावरील उपचार, वैद्यकीय साहित्य खरेदी यासाठी बऱ्याच खासदारांनी आपल्या मतदारसंघ विकासनिधी निधीतून एक कोटी रुपयाचा निधी दिला होता. मात्र हा खासदार निधी दोन वर्षांसाठी स्थगित करण्याचीही सूचना पुढे आली होती. त्यापार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळाने खासदारांचा मतदारसंघ विकासनिधी २०२० आणि २०२१ या दोन वर्षांसाठी स्थगित करून ही संपूर्ण रक्कम सरकारच्या खजिन्यात जमा केली जाईल. लोकसभा आणि राज्यसभेच्या सर्व खासदारांच्या मतदारसंघ विकास निधीची एकत्रित रक्कम ७२०९ कोटी रुपये होते. ही रक्कम कोरोनावरील उपाययोजनांसाठी वापरली जाईल. आणखी कपात चालेल: सातव कॉंग्रेसचे राज्यसभेवरील नवनिर्वाचित खासदार राजीव सातव यांनी वेतन कपातीच्या निर्णयावरून सरकारला चिमटा काढला आहे. कोरोना संक्रमण रोखण्यासाठी ज्याप्रकारे उपाय व्हायला हवेत, ते दिसत नाहीत. आता ३० टक्के वेतन कपात केली आहे. त्याऐवजी आणखी वेतन कपात केली तरी चालेल. परंतु डॉक्टर, वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना पुरेशी सुरक्षा साधने मिळावीत. १३० कोटीच्या देशात संक्रमणाची तीव्रता अद्याप लक्षात आलेली नाही. ती कळण्यासाठी अधिकाधिक चाचण्या केल्या जाव्यात, अशी मागणी सातव यांनी केली. या संघर्षात आरोग्यमंत्री, गृहमंत्री, कृषी मंत्री कुठे आहेत, असा खोचक सवालही राजीव सातव यांनी केला.