मुंबई: फडणवीस सरकारच्या गेल्या तीन वर्षांच्या काळात राज्यात झालेल्या गुंतवणुकीचे अतिरंजित आकडे दिले जात आहे. सरकारने राज्यात झालेल्या गुंतवणुकीची श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे. सावंत म्हणाले, की रिझर्व्ह बँकेतर्फे नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या खासगी काॅर्पोरेट गुंतवणुकीच्या अहवालासंदर्भात देशातील एकूण ९२२ काॅर्पोरेट कंपन्यांनी केलेल्या गुंतवणूक आराखड्यातून २०१६-१७ मध्ये जवळपास २ लाख ६४०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक ही बँकिंग तथा इतर आर्थिक संस्थांकडून अर्थपुरवठा प्राप्त करून प्रस्तावित केली गेली होती. महाराष्ट्रातील वाटा केवळ ८.६ टक्के एवढाच असून, २०१५-१६ ला तो केवळ ९.४ टक्के होता. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि उद्योगमंत्री यांनी देशातील ५० टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली, या दाव्याला कोणताही आधार नाही. फॉक्सकॉनचे काय झाले? फॉक्सकॉनचे सर्वेसर्वा टेरी गाऊ देशात आले होते तेव्हा २ बिलियन डॉलर्सची गुंतवणूक सर्व राज्यात विभागून करू, असे जाहीर केले होते. दोनच दिवसांत केवळ महाराष्ट्रात ५ बिलियन डॉलर गुंतवणुकीचा करार थाटात करण्यात आला. त्या वेळी राज्याचे मुख्यमंत्री यामुळे ५० हजार रोजगारनिर्माण होतील, असे उत्साहाने सांगत होते. त्या वेळी प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी ही गुंतवणूक प्रत्यक्षात यावी आणि हे आकडे अतिरंजित नसावेत, अशी कानटोचणी केली होती.