मुंबई : नाशिक जिल्ह्यातील उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पासाठी ९१७ कोटी ७४ लाख रुपयांच्या तृतीय सुधारित प्रशासकीय प्रस्तावास बुधवारी (ता. १) मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या मान्यतेमुळे येत्या दोन वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण होणार आहे.

उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पापासून नाशिक, अहमदनगर, औरंगाबाद जिल्ह्यातील एकूण ७४ हजार २१० हेक्टर सिंचन क्षेत्राची निर्मिती होणार आहे. १९६६ मध्ये १४ कोटी २९ लाख रुपये खर्चाची मूळ प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या या प्रकल्पाला १९९९ मध्ये १८९ कोटी ९८ लाख रुपयांची प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली.

त्यानंतर पुन्हा २००८ मध्ये ४३९ कोटी १२ लाख द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली; मात्र दरसूचीतील बदल, भूसंपादनाच्या किमतीतील वाढ, सविस्तर संकल्पनेनुसार करण्यात आलेल्या वाढीव तरतुदी आदींमुळे प्रकल्पाच्या किमतीत वाढ झाली आहे. त्यामुळे तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता.

या प्रकल्पांतर्गत सर्व मुख्य धरणांचा पाणीसाठा पूर्ण झाला आहे. जून २०१६ अखेर एकूण ७१ हजार ५५१ हेक्टर सिंचन क्षेत्राची निर्मिती झाली असून, २ हजार ३७६ सिंचन क्षमता निर्माण होणे शिल्लक आहे. या प्रकल्पावर सिंचनविषयक विशेष चौकशी समितीच्या अहवालात दोषयुक्त प्रकल्प म्हणून आक्षेप आहेत. यामुळे सिंचनविषयक विशेष चौकशी समितीच्या अहवालातील शासनाच्या कार्यपालन अहवालातील मुद्यांबाबत राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीने फेरतपासणी केली.

द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेतील मांजरपाडा वळण योजनेअंतर्गत वाघाड करंजवण जोड बोगदा, स्वतंत्र अंबड वळण योजना आणि चिमणपाडा वळण योजना यांना राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीच्या शिफारशीअंती वगळण्यात आले आहे. या योजना वगळल्यानंतर उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाच्या तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकाची किंमत ९१७ कोटी ७४ लाख रुपये आहे.