नवी दिल्ली ः आंदोलन करण्याचा शेतकऱ्यांना अधिकार आहे. मात्र अनिश्‍चित काळासाठी रस्ते अडविता येणार नाहीत, असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता.२१)  व्यक्त केले. 

गेल्या वर्षभरापासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांना विरोध म्हणून हे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. हे कायदे मागे घेण्याची शेतकऱ्यांची मागणी आहे. शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. नोएडामध्ये राहणाऱ्या मोनिका अगरवाल यांनी यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. 

दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांमुळे रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी होत असल्याची तक्रार त्यांनी याचिकेत केली आहे. तसेच आंदोलक शेतकऱ्यांना रस्त्यांवरून हटविण्याची मागणीही त्यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. या याचिकेची सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात झाली. न्या. एस. के. कौल यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली. न्या. एम. एम. सुंद्रेश यांचाही या खंडपीठात समावेश आहे. त्यावेळी आंदोलन करण्याच्या अधिकाराच्या विरोधात आम्ही नाही, परंतु काहीतरी तोडगा काढला गेला पाहिजे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. 

सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या रस्ते अडविण्याच्या कृतीवर आक्षेप घेतला. ‘‘शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा नक्कीच अधिकार आहे. पण ते अनिश्चित काळासाठी रस्ते बंद करून ठेवू शकत नाहीत. कोणत्याही पद्धतीने निषेध नोंदविण्याचा अधिकार तुम्हाला आहे, पण अशा प्रकारे रस्ते बंद करता येणार नाहीत. लोकांना रस्त्यावर जाण्याचा अधिकार आहे,’’ असे मत न्यायालयाने मांडले. 

तीन आठवड्यांची मुदत  सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलक शेतकऱ्यांना बाजू मांडण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. रस्ते अडवण्याच्या आपल्या कृतीविषयी आणि संबंधित याचिकेतील मागणीविषयी शेतकरी संघटनांना आपली भूमिका येत्या तीन आठवड्यांमध्ये स्पष्ट करावी लागणार आहे.