नाशिक : गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत या आठवड्यात कांद्याची दुप्पट आवक होत असल्याने केंद्र सरकारने व्यापाऱ्यांवर लादलेल्या कांदा साठवणूक निर्बंधांचा फेरविचार करावा, याची वारंवार मागणी लासलगाव बाजार समितीच्या वतीने केंद्र सरकारकडे करण्यात आली होती. याची दखल घेत केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचे सहायक संचालक संदीप कोते यांनी गुरुवारी (ता. १२) लासलगाव बाजार समिती भेट देऊन व्यापाऱ्यांशी चर्चा केली. 

या वेळी एनएचआरडीएफ आणि नाफेडच्या कांदा साठवणुकीची माहिती जाणून घेतली. केंद्र सरकारने कांदा साठवणुकीवर घाऊक व्यापाऱ्यांना २५ टन तर किरकोळ व्यापाऱ्यांना ५ टन असलेली मर्यादा उठवावी याकरिता बाजार समिती आणि व्यापारी वर्गाने शासनाकडे मागणी केली होती. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अधिकाऱ्यांनी बाजार समितीला भेट देऊन कांदा आवक परिस्थितीची माहिती घेतली. 

केंद्र सरकारने घाऊक व्यापाऱ्यांना २५ मेट्रिक टन, तर किरकोळ व्यापाऱ्यांना २ मेट्रिक टन कांदा साठवणुकीची मर्यादा दिलेली आहे. मुळात सध्या बाजार समिती मध्ये येणाऱ्या लाल कांद्याची २० ते २५ दिवस टिकवण क्षमता असते. कांद्याला चांगला भाव असल्याने शेतकरीवर्ग अपरिपक्व कांदा विक्रीस आणत असल्याने त्याला वाळविणे, प्रतवारी करणे, पॅकिंग करणे याला वेळ लागत असल्याने किमान तीन ते चार दिवस कांदा खळ्यावर पडत आहे. त्यामुळे साठवणुकीची मर्यादा आल्याने याचा थेट परिणाम हा कांदा व्यवहारावर होत आहे.

कांदा साठवणूक मर्यादा वाढवावी  गेल्या दोन महिन्यांपासून कांद्याच्या दरामध्ये होत असलेले चढ-उतार, बाजार समितीत येत असलेली आवक याबाबत बाजार समिती व्यापारी आणि शेतकरीवर्गाची चर्चा करून माहिती जाणून घेतली. या वेळी लासलगाव बाजार समितीच्या सभापती सुवर्णा जगताप यांनी कांदा साठवणुकीवर असलेली मर्यादा वाढवावी अन्यथा रद्द करावी, अशी मागणी केली आहे.