पुणे  ः आॅनलाइन राष्ट्रीय कृषी बाजाराला (ई -नाम) बहुतांश बाजार समित्यांनी हरताळ फासला आहे. गेल्या दोन वर्षांत अनेक बाजार समित्यांची कामे असमाधानकारक असल्याचे समोर आले आहे. या बाजार समित्यांची विकासकामांची १२ (१) परवानगी रोखण्याबरोबरच कठोर कारवाईचे संकेत पणन संचालक डॉ. किशोर तोष्णीवाल आणि पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक सुनील पवार यांनी दिले आहेत.

राज्यातील ई-नामच्या अंमलबजावणीबाबतची आढावा बैठक सोमवारी (ता. ६) पणन संचालक डॉ. किशोर तोष्णीवाल, पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक सुनील पवार, मंडळाचे सरव्यवस्थापक दीपक शिंदे यांनी घेतली. ई नामची प्राथमिकताच सर्व शेतीमालाची संगणकीकृत नोंद करणे बंधनकारक आहे. असे असतानादेखील बहुतांश बाजार समित्यांमध्ये शेतीमालाची बाजार समितीच्या प्रवेशद्वारावर संगणकीकृत नोंदणी होत नसल्याचे वास्तव विविध बाजार समित्यांचे सचिव, जिल्हा उपनिबंधक, सहायकांनी समोर आणले आहे. अनेक बाजार समित्यांनी खोटी आकडेवारी सादर केल्याचे प्रकारही स्पष्ट झाले असून, अनेक बाजार समित्यांनी एखाद्याच शेतीमालाची नोंद करत असल्याचेही मान्य केले. 

खोट्या सादरीकरणामुळे संतप्त झालेल्या पणन संचालकांनी बाजार समित्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा दिला असून, बाजार समित्यांना विविध बांधकामांच्या १२ (१) परवानगी देण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट केले.  

अशिया खंडातील, देशातील कांद्याची सर्वांत मोठी बाजार समिती असल्याचे सांगणाऱ्या आणि २२ वर्षे सचिवपदी कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांना ई नाम ही योजना मुख्य आवारात राबवली जाते, की उपबाजारात याचीदेखील माहिती नसल्याचे समोर आले आहे. एका शेतीमालाची नोंद आणि आॅनलाइन लिलाव दुसऱ्याच शेतीमालाचा असेदेखील सादरीकरण काही बाजार समित्यांनी करीत या योजनेच्या अंमलबजावणी बाबतचे गांभीर्य दाखवून दिले. अशी चुकीची आकडेवारी आणि सादरीकरणामुळे पणन संचालक तोष्णीवाल आणि सुनील पवार यांनी संबधित बाजार समित्यांचे सचिव, पदाधिकारी, जिल्हा उपनिबंधकांची कानउघाडणी केली. 

वरोरा (चंद्रपूर), दौंड (पुणे) अव्वल  वरोरा बाजार समितीमध्ये आॅनलाइन लिलावासाठी अग्रेसर असून, या बाजार समितीत ४ कोटी ९४ लाखांचे आॅनलाइन पेमेंट करण्यात आले आहे. तर दौंड बाजार समितीने १०० टक्के आॅनलाइन लिलाव करत असल्याचे सांगण्यात आले.   बाजार समित्यांची नकारात्मकता