पुणे ः राज्यातील खासगी कृषी महाविद्यालयांची पुनर्मूल्यांकनाची प्रक्रिया अजून पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे चालू वर्षात कोणत्याही महाविद्यालयावर कारवाई होणार नाही, अशी माहिती विद्यापीठांच्या सूत्रांनी दिली. राज्यातील १५६ खासगी महाविद्यालयांचे त्रयस्थ यंत्रणेकडून मूल्यांकन करून घेण्याची मागणी केली जात होती. राज्यपाल विद्यासागर राव यांनीही काही महिन्यांपूर्वी खासगी महाविद्यालयांच्या व्यवस्थेवर चिंता व्यक्त केली. ‘कृषी महाविद्यालयांचा दर्जा तपासा आणि दर्जाहीन असलेल्यांची मान्यता रद्द करा,’ अशी सूचना राज्यपालांनी केली होती.  ‘‘चालू शैक्षणिक वर्षात कोणत्याही महाविद्यालयावर कारवाई होणार नाही. कारण,‘क’ दर्जाच्या कृषी महाविद्यालयांचे पुनर्मूल्यांकन अजून झालेलेच नाही. ‘ड’ दर्जाच्या १९ महाविद्यालयांचे पुनर्मूल्यांकन झाले असले तरी उच्च न्यायालयाने या महाविद्यालयांचे प्रवेश रोखण्यास मनाई आदेश बजावला आहे. त्यामुळे ‘ड’ दर्जाच्या महाविद्यालयांना तात्पुरता अभय मिळाला आहे,’’ अशी माहिती विद्यापीठ सूत्रांनी दिली.  महाराष्ट्र राज्य कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या म्हणण्यानुसार, महाराष्ट्र राज्य कृषी विद्यापीठ कायदा १९८३ प्रमाणे महाविद्यालयांवर कारवाईचे अधिकार फक्त विद्यापीठांना आहेत. त्यासाठी या महाविद्यालयांचे पुनर्मूल्यांकन अत्यावश्यक ठरते. पुनर्मूल्यांकन करण्यासाठी माजी कुलगुरू डॉ. सुभाष पुरी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. ही समिती जानेवारीपासून ‘क’ श्रेणीतील महाविद्यालयांची तपासणी सुरू करेल. 

पुरी समितीकडून पुनर्मूल्यांकनाचे काम पूर्ण होताच महाराष्ट्र राज्य कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे अध्यक्ष म्हणजेच कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांच्याकडे अहवाल सादर केला जाईल. सदर अहवाल अध्यक्षांकडून परिषदेच्या सदस्य सचिव डॉ. के. एम. नागरगोजे यांना पाठविला जाईल.  ‘‘परिषदेच्या सदस्य सचिवांकडून या अहवालातील पुनर्मूल्यांकित महाविद्यालयांची माहिती विद्यापीठनिहाय स्वतंत्र केली जाईल. ही माहिती राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंकडे पुढील कारवाईसाठी पाठविली जाईल. मात्र, अहवाल मिळताच कोणत्याही महाविद्यालयावर तात्काळ कारवाई अंतिम कारवाई विद्यापीठ करू शकणार नाही. नियमाप्रमाणे आधी नोटिसा, सुनावणी, तपासणी करून अंतिम निर्णय घ्यावे लागतील,’’ असेही परिषदेच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले. राज्यातील ‘क’ दर्जाच्या कृषी महाविद्यालयांना पुरी समितीचा अहवाल आल्यानंतर विद्यापीठांकडून नोटिसा बजावल्या जातील. या नोटिसांमधील त्रुटी दूर करण्याची संधी महाविद्यालयांना राहील. त्यानंतर पुन्हा दुसरी तपासणी होईल. यात त्रुटी दूर न केल्याचे आढल्यास संबंधित कुलगुरू या महाविद्यालयांवर कारवाई करतील, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. सध्या कारवाई नाही राज्यातील सर्व कृषी महाविद्यालयांची पुनर्मूल्यांकनाची प्रक्रिया अजून समितीने पूर्ण केलेली नाही. या महाविद्यालयांचे पुढील सत्र सुरू होण्याच्या आधीच ‘क’ दर्जाच्या महाविद्यालयांचे पुनर्मूल्यांकन पूर्ण करण्याचा आमचा प्रयत्न राहील. ‘ड’ दर्जाच्या महाविद्यालयांबाबत समितीने अहवाल दिल्यानंतर विद्यापीठांनी त्वरित कारवाईची घाई केली. त्यामुळे न्यायालयात कारवाईला आव्हान दिले गेल्यामुळे शासनाला कारवाईचा हेतू साध्य करता आलाच नाही. ही चूक पुढील प्रक्रियेत टाळावी लागेल. मात्र, सध्या कोणत्याही महाविद्यालयावर कारवाई करता येणार नाही. कारण, पुनर्मूल्यांकनाचे अहवाल विद्यापीठांच्या ताब्यात आलेले नाहीत, असे समितीच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले.