जळगाव  : जिल्हा परिषदेत मागील पाच - सहा वर्षांत विविध योजनांबाबत प्राप्त सुमारे १८ कोटी रुपये निधी खर्च झाला नाही. हा निधी खर्च होत नाही, म्हणून तो शासनाने परत घेतला आहे. पदाधिकारी व प्रशासनाने समन्वयाने काम न केल्याने ही नामुष्की जिल्हा परिषदेवर ओढवल्याची नाराजी जिल्हा परिदेतील विरोधकांनी व्यक्त केली.  

लोकसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू असल्याने जिल्हा परिषदेत सदस्य फारसे येत नाहीत. २०१९-२०चे अंदाजपत्रकही आचारसंहितेमुळे प्रशासनाने मंजूर केले. त्यात बदल, सुधारणा करण्यासह काही बाबींवर तरतूद करण्याची सदस्यांची मागणी अजूनही दुर्लक्षित आहे. अशातच जिल्हा परिषदेत सुमारे १८ कोटी निधी अखर्चित राहील्याबाबत सदस्य टीका करीत आहेत. 

सदस्यांनी म्हटले आहे, की जिल्हा परिषदेत प्रशासनावर कुणाचा वचक नाही. सीईओ मागील तीन वर्षांत सतत बदलले. पदाधिकाऱ्यांमध्ये गटबाजी आहे. ती विकास कामांना खीळ बसविणारी ठरली. विरोधकांना निधीच मिळू द्यायचा नाही आणि पदाधिकाऱ्यांनी दोन-दोन कोटी निधी मिळवून आपल्या भागात विकासकामे करून घ्यायची, अशी वृत्ती निधी परत जाण्यास कारणीभूत आहे.

मध्यंतरी अध्यक्षांनी आपल्या काही अतिरिक्त कामांच्या शिफारशी मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्न केला. निधीचे असमान वाटप अगदी सत्ताधाऱ्यांनाही झाले. प्रशासनाने पदाधिकाऱ्यांना गांभीर्याने घेतले नाही. यातच कामे लटकली. मंजुऱ्या रखडल्या, असेही सदस्यांनी म्हटले आहे.