औरंगाबाद : मागण्यांबाबत कार्यवाही होत नसल्याने कृषी विक्रेत्यांच्या बंदला शुक्रवारपासून (ता.१०) सुरवात झाली. औरंगाबाद, जालना, बीड या जिल्ह्यांत या बंदला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. 

निकृष्ट सोयाबीन बियाण्यांप्रकरणी विक्रेत्यावर गुन्हे दाखल करण्यासंबंधीची कार्यवाही होऊ नये, यासाठी विक्रेत्यांकडून तपासणीसाठी बियाणे नमुन्याची १५ वर्षांची सुमारे १५ कोटींपेक्षा जास्त रक्कम शासनाकडून जादा येणे असलेली रक्कम परत देणे, वापराची मुदत संपलेली कीटकनाशके उत्पादक कंपन्यांनी विक्रेत्याकडून परत जमा करून घेणे, परवाना नूतनीकरणाची ही रक्कम राज्यांमध्ये एकाच दराने आकारणी करणे आदी मागण्या पूर्ण व्हाव्या, यासाठी हा बंद पुकारण्यात आला आहे.

रविवारपर्यंत हा बंद सुरू राहील. माफदाच्या म्हणण्यानुसार राज्यातील विक्रेते कृषी विभागाने मान्यता दिलेल्या कंपन्यांकडून व कृषी विभागाचे अधिकाऱ्यांनी बियाण्यांची गुणवत्ता प्रमाणित केल्यानंतर सीलबंद स्थितीमध्ये कंपनीकडून विकत घेतो. सीलबंद स्थितीमध्ये शेतकऱ्यास विकतो. विक्रेता बियाणे उत्पादन करणे किंवा गुणवत्ता प्रमाणीकरण करण्याचे काम करीत नाही. त्यामुळे सोयाबीन किंवा इतर कोणतेही बियाणे उगवले नसल्यास संबंधित शेतकऱ्यांच्या तक्रारी अनुसरून विक्रेत्याला जबाबदार धरून त्याच्याविरुद्ध गुन्हे नोंदविण्यात येऊ नये. गुन्हे नोंदवण्याबाबतचा विक्रेत्यांवरील अन्यायकारी निर्णय तातडीने रद्द करा, अशी मागणी राज्याचे कृषी आयुक्तांकडे संघटनेकडून ३० जून २०२० च्या पत्राद्वारे केली आहे.

त्यानुसार माफदाने आधीच स्पष्ट केले आहे. बंदला प्रतिसाद मिळत असल्याचा दावा महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स पेस्टिसाइड सीड्स डीलर्स असोसिएशन (माफ़दा) च्या वतीने करण्यात आला.