संग्रामपूर, जि. बुलडाणा ः राज्य शासनाच्या कर्जमाफी याद्यांमध्ये शेतकऱ्याच्या नावाचा नवीन घोळ समोर येत आहे. गावशिवार नसलेल्या ग्रामपंचायतीमध्ये अशी अनेक शेतकऱ्यांची नावे समाविष्ट करण्यात आल्याने नावे शोधण्याचा मोठा पेच शेतकऱ्यांसमोर आहे. तर सदर याद्या वरिष्ठ पातळीवरून ऑनलाइन तयार झालेल्या असल्याने त्याबाबत स्थानिक महसूल विभाग काहीही बोलायला तयार नाही. यामध्ये अशा शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणीकरणासाठी नाहक त्रास होण्याची शक्यता आहे.  राज्य शासनाने महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली असून दुसऱ्या टप्प्याची यादी प्रसिद्ध केली. ही यादी प्रमाणित करण्याचे काम युद्धपातळीवर होत आहे. शेतकरी आपले नाव याद्यांमध्ये शोधत असताना काहींना धक्काच बसत आहे. संग्रामपूर तालुक्यातील बोडखा येथील रहिवासी तसेच याच गावात शेती असलेल्या दोन शेतकऱ्यांची नावे तामगाव ग्रामपंचायतीच्या यादीत आली आहेत. तर मारोड येथील एका शेतकऱ्याचे नावसुद्धा तामगावच्या यादीत दिसून आले.  प्रमाणीकरणासाठीही चार्ज! यादीत नाव आलेल्या शेतकऱ्याला सीएससी सेंटरवर जाऊन आपले नाव आधार प्रमाणित करावे लागत आहे. या प्रक्रियेसाठी शेतकऱ्याला कुठलेही शुल्क नाही, असे अधिकारी वारंवार सांगत असले तरी या भागातील केंद्रावर २० रुपयापासून तर शंभर रुपयांपर्यंत शुल्क आकारले जात असल्याची चर्चा आहे. आपले काम होत असल्याने कुणी याबाबत तक्रार करायला तयार नाही.  आकडेवारीमध्येही घोळ प्राप्त माहितीनुसार सोनाळा येथील काही शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या आकडेवारीत तफावत दिसत आहे. आधार प्रमाणित करून पोर्टलवरून आलेल्या पावतीवरील रक्कम आणि बँकेच्या कर्ज खात्यात जमा होणारी रक्कम यात फरक पडत आहे. पोर्टलवरील रकमेपेक्षा खात्यात कमी रक्कम जमा होत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.  

आमच्याकडे जवळपास ५४ हजार रुपये पीककर्ज होते. यादीत नाव असल्याने मी आधार प्रमाणीकरण केले. त्याचे प्रमाणपत्र मिळाले.  त्यावर ५३ हजार रुपये नोंद होती. परंतु, प्रत्यक्षात जेव्हा आता खात्यात पैसे जमा झाले त्या वेळी मात्र ४५ हजार १६० रुपये जमा झाले आहेत. आमच्या गावात असाच अनुभव इतरही शेतकऱ्यांनाही येत आहे.  - मंजूर शहा इब्राहिम शहा, ता. चिखली, जि. बुलडाणा