चंडीगड : शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी संशोधन, विकासाच्या बरोबरीने विविध सेवा क्षेत्रांची योग्य पद्धतीने सांगड घालणे आणि कृषी-आर्थिक क्षेत्राची नव्याने मांडणी आवश्यक अाहे, असे मत तज्ज्ञांनी मांडले. शेतीमधील बदलत्या धोरणांबाबत चर्चा करण्यासाठी पंधराव्या वित्त आयोगाने एका बैठकीचे नुकतेच आयोजन केले होते. यामध्ये देशभरातील कृषी विद्यापीठातील शास्त्रज्ञ, कृषी अर्थतज्ज्ञ, नाबार्डचे अधिकारी आणि पंजाब राज्य शेतकरी आयोगाचे सदस्य सामील झाले होते. या बैठकीत मार्गदर्शन करताना कृषी शास्त्रज्ञ एस. एस. जोहल म्हणाले की, सध्याच्या परिस्थितीमध्ये कृषी संशोधनाला गती देण्याची गरज आहे. याचबरोबरीने माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रत्येक खेड्यामध्ये माहिती केंद्र उभारण्याची गरज आहे. यामुळे कृषी क्षेत्रातील नवीन तंत्र जलद गतीने शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोचण्यास मदत होईल.  अभिजित सेन म्हणाले की, कृषी-आर्थिक विभागाची आता नव्याने मांडणी करावी लागणार आहे. त्याचा फायदा शेती सुधारण्यासाठी होईल. वित्त आयोगाचे सदस्य अशोक लाहिरी म्हणाले की, कृषी क्षेत्राची गरज लक्षात घेऊनच देशाच्या आर्थिक विकासाची दिशा ठरविणे गरजेचे आहे. यासाठी समानता, गुणवत्ता आणि शाश्वत धोरणाची येत्या काळात आवश्यकता आहे. याचबरोबरीने कृषी क्षेत्राचे फेरमूल्यांकन, हवामान बदल, किमान आधारभूत किंमत, बाजारपेठ व्यवस्थापन, पीक विविधता या विषयांच्या बाबतही देशभरात व्यापक चर्चेची गरज आहे. या बैठकीमध्ये पीक बदल, पीक उत्पादकता, लहान क्षेत्र असलेले शेतकरी, कृषी अनुदान, खासगी क्षेत्राची गुंतवणूक याचबरोबरीने कृषी विद्यापीठांचे बळकटीकरण या विषयांवर व्यापक चर्चा झाली.