मुंबई: दुधाच्या पॉलिथीन पिशव्यांच्याबाबतीत राज्य शासनाने दूध संघ आणि प्लॅस्टिक उत्पादक कंपन्यांना पुढील दोन महिन्यांची मुदत दिली आहे. येत्या दोन महिन्यांत संघ व कंपन्यांनी पॉलिथीन पिशव्यांच्या पुनर्चक्रणाचा ठोस कार्यक्रम तयार करून तसा प्रस्ताव राज्य शासनापुढे सादर करावा, असे निर्देश दिल्याचे पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी मंगळवारी (ता. ११) सांगितले.  दुधाच्या पॉलिथीन पिशव्यांचे संकलन आणि पुनर्चक्रणाच्या अनुषंगाने मंत्रालयात दूध संघ आणि प्लॅस्टिक उत्पादक कंपन्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर मंत्री कदम पत्रकारांशी बोलत होते. या बैठकीला विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे, राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार आदी उपस्थित होते.  या वेळी मंत्री कदम म्हणाले, की राज्य शासनाने दुधाच्या पॉलिथीन पिशव्यांवर अद्यापही बंदी घातलेली नाही. पिशव्यांवर बंदी घातल्याबाबत गैरसमज निर्माण केला जात आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दूध पिशव्यांना ईपीआर (एक्सटेन्डेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी) प्रक्रियेत आणले आहे. र्इपीआर नियमावलीनुसार पिशव्यांचे संकलन व पुनर्चक्रण बंधनकारक केले आहे. दुधाच्या पिशव्यांचे नागरिकांकडून संकलन व पुनर्चक्रण करण्यात यावे, त्यासाठी दूध संघांनी ग्राहकांकडून एका पिशवीमागे अतिरिक्त ५० पैसे घ्यावेत, मोकळी पिशवी परत केल्यानंतर विक्रेत्याने हे पैसे ग्राहकास द्यावेत. त्यामुळे प्लॅस्टिक पिशव्या संघांकडे परत येऊन त्यावर पुनर्चक्रण होणे शक्य आहे, अशी शासनाची भूमिका आहे.  प्लॅस्टिक उत्पादकांनी फिल्म्सवर स्वतःचे स्टॅम्पिंग करावे, जेणेकरून संबंधितांची जबाबदारी निश्चित होईल यासाठीही शासन आग्रही आहे, असे कदम यांनी बैठकीत स्पष्ट केले. मात्र, पॉलिथीनच्या पिशव्यांचे संकलन व पुनर्चक्रण ही संकल्पना व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य नसल्याची भूमिका दूध संघांच्या प्रतिनिधींनी बैठकीत पुन्हा एकदा स्पष्ट केली. पॉलिथीनच्या पिशव्यांचे संकलन व पुनर्चक्रणाची प्रत्यक्षातील अंमलबजावणी कशी कठीण आहे, हे सुद्धा संघांच्या प्रतिनिधींनी सांगितले.  दोन महिन्यांत पर्याय द्या पॉलिथिनच्या पिशव्यांचे संकलन व पुनर्चक्रणाचा राज्य सरकारचा हा प्रस्ताव मान्य नसेल तर दूध संघ आणि प्लॅस्टिक कंपन्यांनी यासंदर्भातील ठोस पर्याय राज्य शासनाला सादर करावा. येत्या दोन महिन्यांत तसा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे सोपवावा, त्यानुसार राज्य शासन निर्णय घेईल मात्र, कोणत्याही परिस्थितीत दुधाच्या पॉलिथीन पिशव्या कचऱ्यात दिसायला नकोत, असा इशाराही पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी संघ आणि कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना या वेळी दिला.