औरंगाबाद: आलटून पालटून सत्ता भोगण्याचे सत्ताधारी आणि विरोधकांचे धोरण दिसते आहे. कुणीही शेतकऱ्यांच्या बाजूने बोलायला तयार नाही. सत्ता असताना काहीही न करणारे आंदोलने करताहेत तर आश्वासन देऊन त्यांची पूर्ती न करणाऱ्यांनी शेतकऱ्यांचा विश्वासघातच केला आहे. त्यामुळे देशपातळीवर लवकरच सत्ताधारी आणि विरोधकांना सक्षम पर्याय शेतकऱ्यांच्या संघटनांमधून दिला जाईल, असे शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी स्पष्ट केले. औरंगाबादेत शुक्रवारी (ता.१५) पत्रकारांशी त्यांनी संवाद साधला. केंद्र सरकारने घटनेच्या परिशिष्ट ९ मध्ये २७६ शेतकरीविरोधी कायद्यांचा समावेश केला आहे. या कायद्याविरोधात कोर्टात जाण्याचा अधिकारही काढून घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने हे शेतकरीविरोधी कायदे तत्काळ रद्द करण्याची मागणीही रघुनाथदादा पाटील यांनी या वेळी केली. श्री. पाटील म्हणाले, की शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देणासाठी शासनव्यवस्था अपयशी ठरल्याने न्यायव्यवस्थेकडे न्याय मागितला; परंतु शासनकर्त्यांच्या धोरणात्मक निर्णयाचा भाग म्हणून तेथेही न्याय मिळाला नाही. त्यामुळे आता देशभरातील समविचारी लोकांना संघटित करून सत्ताधारी व विरोधकांना शेतकऱ्यांमधून सक्षम पर्याय देण्यासाठी लवकरच शेतकऱ्यांचा नवा पक्ष स्थापन केला जाणार आहे. पहिल्यांदाच पूर्ण बहुमताने भाजपला जनतेने सत्ता दिली; परंतु त्यांनीही शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास केला. जनतेला पर्याय देण्यासाठी पुण्यात पहिली बैठक पार पडली. आता ११, १२ व १३ डिसेंबरला पंजाब, कर्नाटक आदी ठिकाणी बैठका होतील.