पुणे : कृषी तंत्रनिकेतनच्या विद्यार्थ्यांना कृषी पदवीच्या दुसऱ्या वर्षासाठी प्रवेश न देण्याच्या निर्णयाविरुद्ध संतप्त विद्यार्थ्यांनी महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेसमोर द्वारसभा घेतली. ‘‘विद्यार्थ्यांची समस्या सोडवण्यासाठी सहानुभूतिपूर्वक भूमिका घेण्याबाबत कृषी विद्यापीठांना कळविले जाईल,’’ असे आश्वासन कृषी परिषदेचे महासंचालक आर. एस. जगताप यांनी दिले.  कृषी तंत्रनिकेतनच्या १०० पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी या समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी कृषी परिषदेच्या प्रवेशद्वाराजवळच सभा घेतली. यानंतर विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करताना श्री. जगताप यांनी, ‘‘या समस्येबाबत परिषदेकडून सकारात्मक सूचना दिल्या जातील,’’ असे आश्वासन दिले. या वेळी परिषदेचे शिक्षण संचालक डॉ. हरिहर कौसडीकर व विस्तार संचालक डॉ. विठ्ठल शिर्के उपस्थित होते.   कृषी तंत्रनिकेतनच्या पदविकाधारकांना कृषी पदवीच्या दुसऱ्या वर्षाला प्रवेश देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने १८ जून २०१५ मध्ये घेतला होता. त्यामुळे आता अचानक हा निर्णय रद्द केल्यामुळे २२७ तंत्रनिकेतनमधील आठ हजार विद्यार्थी अडचणीत आलेले आहेत. कृषी पदवीला व्यावसायिक दर्जा देताना तंत्रनिकेतनला वगळण्यात आले. त्यामुळे आता विद्यार्थ्यांचे एक वर्ष वाया जाणार आहे, अशी भूमिका विद्यार्थी प्रतिनिधी आनंद लोखंडे यांनी मांडली.  ‘‘शासनाने कृषी पदवीचा दर्जा आणि रचनेत भारतीय कृषी संशोधन परिषद व पाचव्या अधिष्ठाता समितीच्या शिफारशीनुसार सुधारणा केली आहे. त्यामुळे श्रेयांक भार वाढले आहेत. मात्र, गुणवत्तेसाठी नव्या बदलानुसार विद्यार्थ्यांनी तयारी करावीच लागेल. विधी पदवीचा कालावधी देखील तीनऐवजी पाच वर्षांचा करताना आधीच्या विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रम पूर्ण करावा लागला होता,’’ असे श्री. जगताप यांनी स्पष्ट केले.  ‘‘नव्या नियमानुसार कृषी तंत्रनिकेतनच्या चालू तीन तुकड्यांची अडचण झाली आहे. मुळात हा मुद्दा कृषी विद्यापीठांच्या अखत्यारित आहे. तथापि, याबाबत सहानुभूतिपूर्वक काही बाबींचा फेरविचार करण्यासाठी परिषदेकडून सूचना दिल्या जातील,’’ असे श्री. जगताप म्हणाले.  कृषी पदवीच्या दुसऱ्या वर्षासाठी पूर्वीप्रमाणेच तंत्रनिकेतनच्या विद्यार्थ्यांना पात्र धरावे, अन्यथा दहा लाख रुपये भरपाई द्यावी, श्रेयांक भारात सूट देण्यासाठी अधिष्ठाता समितीने विचार करावा, जून २०१९ मध्ये तंत्रनिकेतनमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सेमिस्टर पद्धत ठेवावी, अशा मागण्यांचे निवेदन विद्यार्थ्यांनी या वेळी महासंचालकांना दिले.