पुणे ः राज्यातील बदललेल्या सत्तासमीकरणांमुळे बाजार समित्यांच्या निवडणुकांचे पडघम वाजू लागले आहेत. कॉंग्रेस - राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या सत्तेतील सहभागामुळे त्यांच्याशी संबधित कार्यकर्ते आणि लोकप्रतिनिधींनी निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने मुंबई आणि पुणे या राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांचा समावेश आहे. या दोन्ही बाजार समित्यांवर सध्या प्रशासकीय राजवट असली तरी, या समित्यांमध्ये कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे वर्चस्व राहिलेले आहे. 

बाजार समित्या ही महत्त्वाची आर्थिक सत्ता केंद्र आहेत. यामध्ये मुंबई व पुणे बाजार समित्या या राज्यातील सर्वांत मोठ्या बाजार समित्या आहेत. पुणे बाजार समितीमधील आर्थिक गैरव्यवहारांमुळे २००३ मध्ये संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आले. तर मुंबई बाजार समितीमधील एफएसआय घोटाळा आणि इतर विविध गैरव्यवहारांमुळे २००५ साली संचालक मंडळ बरखास्त करुन, संचालक मंडळावर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश पणन संचालकांनी दिले आहेत. मात्र, ही प्रक्रिया सध्या न्यायप्रविष्ट असून, या दोन्ही बाजार समित्यांवर प्रशासकीय राजवट आहे. 

महायुतीच्या सरकारने सहकार क्षेत्रात चंचुप्रवेशासाठी पुणे बाजार समितीवर भाजपा शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांच्या प्रशासकीय मंडळाची नियुक्ती केली होती. मात्र, हे मंडळ अल्प काळ टिकले. दरम्यान या दोन्ही बाजार समित्यांच्या निवडणुकांबाबत जनहित याचिका दाखल असून, उच्च न्यायालयाने निवडणुका घेण्याचे आदेश फडणवीस सरकारला दिले होते. मात्र, विविध कारणांनी निवडणुका टाळण्यात आल्या. या बाबत पुणे बाजार समितीचे माजी संचालक आणि आडते असोसिएशनचे अध्यक्ष विलास भुजबळ यांनी निवडणूक लागल्यास आम्ही लढायला तयार असल्याचे सांगितले. तर मुंबई बाजार समितीमधील आडते संघटनेचे अध्यक्ष संजय पानसरे यांनी ही निवडणुकीबाबत इच्छा व्यक्त केली आहे.