परभणी : शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी देशभरातील शेतकऱ्यांचे दिल्ली येथे आंदोलन सुरू आहे. परभणीच्या शेतकरी संघर्ष समितीने या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. त्याअनुषंगाने गुरुवारी (ता.३) जिल्हा बॅंकेच्या परिसरातील शेतकरी भवन येथे बैठक घेतली. केंद्र सरकारविरुद्ध निदर्शने करून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राष्ट्रपतींना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. 

बैठकीत सर्वांनी एकत्र येऊन शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर जिल्हास्तरावर आंदोलन करण्याचा निर्धार करण्यात आला. अध्यक्षस्थानी दादासाहेब टेंगसे हे होते. शेतकरी संघर्ष समितीचे कॉ. राजन क्षीरसागर, माणिक कदम, सोनाली देशमुख, शिवाजी कदम, नदीम इनामदार, बाळासाहेब देशमुख, श्रीधर देशमुख, गजानन जोगदंड, सुहास पंडित, प्रा. तुकाराम साठे, कृष्णा कटारे, मिन्हाज कादरी, अ‍ॅड. लक्ष्मण काळे आदींची उपस्थिती होती. 

शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याजवळ केंद्र सरकारच्या विरोधात निदर्शने करण्यात आली. निवेदनानुसार, नरेंद्र मोदी सरकारने राज्यसभेत बहुमत नसताना हुकूमशाही पद्धतीने शेतकरीविरोधी कायदे पारित केले. या तीन कायद्यांना रद्द करावे. त्यासाठी दिल्ली येथे लाखो शेतकरी ट्रॅक्टरसह आंदोलन करीत आहेत. ५०० पेक्षा जास्त शेतकरी संघटनांनी एकत्र येऊन अन्यायकारक कायदे रद्द करण्यासाठी लढा पुकारला आहे.

भाजप सरकार दडपशाही करून अश्रुधूर, थंड पाण्याच्या तोफा चालविणे, रस्ते खोदून काढून दडपशाही करीत आहे. आंदोलनकर्त्यांबद्दल दुष्पप्रचार करीत आहे. 

दिल्लीतील आंदोलनाला समर्थन

जिल्ह्यातील सर्व शेतकरी या आंदोलनाचे समर्थन करीत आहेत. दिल्ली येथील आंदोलनकर्त्या  शेतकऱ्यांवरील पोलिस केसेस तत्काळ रद्द करा. शेतकरीविरोधी तीन कायदे आणि प्रस्तावित वीज कायदा रद्द करा. शेतकरी व ग्रामीण जनतेच्या आंदोलनाबाबत तत्काळ संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून हमीभावाचा कायदेशीर अधिकार शेतकऱ्यांना द्यावा, आदी मागण्यांचे निवेदन पाठविण्यात आले.