पुणे ः केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने मागील वर्षी म्हणजे मे २०२० मध्ये भारतात नोंदणीकृत वा वापरातील २७ कीडनाशकांवरबंदी घालण्यासंबंधी मसुदा आदेश प्रसिद्ध केला. त्याविषयी सार्वजनिक मतेही अजमावली. त्या अनुषंगाने मूल्यपरिक्षणासाठी स्थापन केलेली समिती येत्या सप्टेंबरपर्यंत आपला अहवाल केंद्राला सादर करण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर या कीडनाशकांचे खरे भवितव्य ठरणार आहे. 

मागील वर्षी १८ मे रोजी केंद्र सरकारने एका गॅझेटद्वारे २७ कीडनाशकांवर बंदी घालण्याच्या अनुषंगाने मसुदा आदेश प्रसिद्ध केला. त्यात १२ कीटकनाशके, ७ तणनाशके व ८ बुरशीनाशकांचा समावेश होता. मानवी आरोग्यासह पर्यावरण, जलचर, पक्षी, मधमाशी अशा सजीवांना पोचणारा धोका, संबंधित कीडनाशकांप्रति विकसित झालेली प्रतिकारक्षमता, अवशेष समस्या आदी कारणांचा अभ्यास यामागे करण्यात आला. त्याचबरोबर परदेशात बंदी असलेली कारणे व ‘सीआयबीआरसी’ अंतर्गत तज्ज्ञ समितीच्या यापूर्वी केलेल्या फेरमूल्यांकन निष्कर्षांचाही आधार मानण्यात आला. 

सरकारच्या या निर्णयावर हरकती किंवा सूचना नोंदवण्यासाठी सुरूवातीला ४५ दिवसांचा कालावधी देण्यात आला. मात्र पुढे तो ९० दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आला. या बंदीच्या निर्णयाबाबत उलट सुलट प्रतिक्रिया कीडनाशक वर्तुळातून उमटल्या. पर्यावरणवाद्यांकडून जसे स्वागत झाले तसे कृषीरसायन उद्योग, पीक वा बागायतदार संघांकडून निर्णयाला विरोधही झाला.  सप्टेंबरपर्यंत अहवालाची शक्यता  दरम्यान केंद्र सरकारने याबाबत मूल्यपरिक्षण करून त्याबाबत अहवाल देण्यासाठी ‘सीआयबीआरसी’ चे माजी सदस्य व भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे माजी साहायक संचालक डॉ. टी. पी. राजेंद्रन यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली. त्याबाबत ॲग्रोवनशी बोलताना डॉ. राजेंद्रन म्हणाले की केंद्र सरकारने कीडनाशकांच्या बंदीविषयी ज्या सूचना मागवल्या त्यास सुमारे १७०० ते १८०० संख्येपर्यंत प्रतिसाद मिळाला आहे. आमची समिती या अनुषंगाने मूल्यपरिक्षण करीत आहे. कोव्हीडच्या संकटामुळे त्यात काही अडचणी उद्भवल्या. मात्र त्यासंबंधीचा अहवाल आता जवळपास अंतिम टप्प्यापर्यंत येऊन पोचला आहे. येत्या सप्टेंबरमध्ये तो केंद्र सरकारला सादर होण्याची शक्यता आहे. कीडनाशकांवर बंदी घालण्याचा निर्णय सर्वस्वी केंद्र सरकारचा आहे. अहवाल अभ्यासूनच सरकार पुढील दिशा ठरवेल असेही डॉ. राजेंद्रन यांनी सांगितले.  बंदी घालण्याबाबत प्रमुख मुद्दे