नागपूर ः कपाशीच्या बीटी बियाणे पाकिटांच्या किमतीत ६० रुपयांनी कपात करून दर ८०० रुपयांवरून ७४० रुपये करण्याचा प्रस्ताव बीटी बियाणे दर नियंत्रण समितीने केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडे पाठविला आहे. कृषी मंत्रालय त्यावर बुधवारी (ता.७) निर्णय घेणे अपेक्षित असताना उशिरापर्यंत त्यावर निर्णय झाला नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. देशाच्या विविध भागासह महाराष्ट्रात यावर्षी बिजी-२ तंत्रज्ञानाचा अंतर्भाव असलेल्या कापशीवर गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाला. त्यामुळे बीजी-२ तंत्रज्ञानासाठी मोन्सॅन्टोला दिली जाणारी ४९ रुपयांची रॉयल्टी रद्द करावी, अशी मागणी नॅशनल सीड असोसिएशनने केली आहे.  रॉयल्टी कमी करण्याची मागणी करणाऱ्या सीड असोसिएशनने त्याच वेळी बियाणे दरात १५० रुपयांच्या दर वाढीच्या मागणीचा प्रस्ताव रेटला आहे. बियाणे दर नियंत्रण समितीचे कृषी उपसंचालक अश्‍वनी कुमार यांच्यासमोर या संदर्भाने गेल्या आठवड्यात सुनावणी झाली. त्याआधारे समितीने आपला अहवाल तयार करीत तो केंद्र सरकारच्या कृषी मंत्रालयाला पाठविला आहे. या प्रस्तावात बीजी-२ कापूस बियाणे प्रतिपाकिटाचे दर ७४० रुपये करण्याची शिफारस केली आहे. केंद्र सरकारदेखील बीटी बियाणे दर कमी करण्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या विचारात आहे. यामाध्यमातून सरकारप्रती शेतकऱ्यांमध्ये असलेला असंतोष कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. 

शेतकऱ्यांना दिलासा बीटी बियाणे दर कमी करण्याच्या प्रस्तावात १० रुपये मोन्सॅन्टोची रॉयल्टी कमी करून ती ३९ रुपये केली जाणार आहे. कंपन्यांना याच वेळी ५० रुपये प्रतिपाकिट कमी करण्याची शिफारस केली आहे. देशात वर्षाला ५०० दशलक्ष पाकिटांची विक्री होते. ६० रुपये प्रतिपाकिट दर कमी केल्यास शेतकऱ्यांचे कंपन्यांना जाणारे सुमारे ३०० कोटी रुपये वाचणार आहेत. कंपन्यांनी याला विरोध करण्याची तयारी चालविली आहे. ९४० रुपयांवरून ८०० आणि आता थेट ७४० रुपये दर होणार. मजुरी व कच्च्या मालाच्या दरात वाढ होत असताना बियाणे दरात कपात करण्याचे धोरण अन्यायकारक असल्याचे कंपन्यांचे म्हणणे आहे. दर कमी गुणवत्ता राखण्याचे आव्हान आमच्यासमोर राहील, असेही कंपन्यांचे म्हणणे आहे.