पुणे: राज्यातील खासगी साखर कारखान्यांना सरकार दरबारी आता सापत्न वागणूक दिली जात नाही. मात्र, उद्योगातील समस्यांना तोंड देण्यासाठी एकजूट वाढवून अजून बळकट होण्याचा संकल्प खासगी कारखानदारांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या वेस्टर्न इंडिया शुगर मिल्स असोसिएशन (विस्मा) च्या वार्षिक बैठकीत करण्यात आला.  व्यासपीठावर विस्माचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे, उपाध्यक्ष रोहित पवार, सरचिटणीस पांडुरंग राऊत, कार्यकारी संचालक अजित चौगुले होते.  अध्यक्ष ठोंबरे या वेळी म्हणाले, की साखरउद्योग विषयक कोणतेही धोरण आखताना यापूर्वी सहकारी कारखाने सोडून इतरांना महत्त्व देण्यास प्रशासन व्यवस्था अजिबात तयार नव्हती. प्रशासनाची मानसिकता बदलविण्यासाठी गेली अनेक कष्टपूर्वक पाठपुरावा करावा लागला. त्याचे फळ म्हणजे आता सरकार दरबारी प्रत्येक धोरणात सहकाराच्या बरोबरीने खासगी कारखान्यांना मान दिला जातो आहे. ‘‘साखर उद्योगाला यापुढेही अनेक संकटातून वाटचाल करावी लागेल. अशावेळी केवळ आपली एकजूट आपल्याला तारून नेईल. त्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील ‘इस्मा’मध्ये राज्याचे प्रतिनिधीत्व वाढवावे लागेल. राज्यातील उर्वरित खासगी कारखान्यांनी ‘विस्मा’ आणि ‘इस्मा’ या दोन्ही संस्थांमधील सहभाग तातडीने वाढवावा’’, असे आवाहन श्री. ठोंबरे यांनी केले.  उपाध्यक्ष श्री. पवार यांनी व्हीएसआयच्या कार्यकारी परिषदेवर आता श्री. ठोंबरे यांची निवड झाल्याचे सांगत त्यांच्या सातत्यपूर्ण धडपडीचा गौरव केला. "कर्ज घेऊन कारखाने सुरू करण्याइतकी देखील आपली स्थिती नव्हती. साखरेचे बाजारदेखील साथ देत नव्हते. मात्र, विस्माने पाठपुरावा सुरू ठेवल्याने कारखाने स्थिर होऊ लागले आहेत. राज्य शासन आता आपली दखल घेत आहे. त्यामुळे आपली ताकद आता अजून वाढवत राहू, असेही श्री. पवार म्हणाले.  या वेळी लोकमंगल शुगरचे सतिश देशमुख, गंगामाई इंडस्ट्रिजचे रणजित मुळे, दत्त दालमिया शुगरचे पंकज रस्तोगी, डीएसटीएचे कार्यकारी सचिव डॉ. सुरेश पवार तसेच इतर कारखानदार उपस्थित   होते.  सत्काराऐवजी दारोदार भटकण्याची वेळ आली गुरूदत्त शुगर मिलचे प्रमुख माधवराव घाटगे यांनी साखर कारखान्यांच्या खेळत्या भांडवलाची समस्या मांडली. "साखर तयार करण्यासाठी ३५ रुपये खर्च येतो व हीच साखर ३० रुपयात विकण्याची सक्ती सरकार करते. सरकारी चुकांमुळे कारखान्यांना तोटा होतो. कारखाने ताोट्यात दिसत असल्याने बॅंकांचे नवे कर्ज मिळवण्यासाठी आम्हाला दारोदार भटकावे लागते. मुळात साखरउद्योगातील कारखानदारांचा सहभाग शेती क्षेत्राला आधार देत असतो. चांगल्या कामासाठी सत्काराऐवजी कारखान्यांच्या नशिबी भटकंती येते. हे थांबविण्यासाठी सरकारने भांडवल उपलब्ध करून द्यावे’’, अशी मागणी श्री. घाटगे यांनी बैठकीत केली.