मंचर, जि. पुणे : पशुसंवर्धन विभागातील खासगी पदविकाधारक व सरकारी पशुधन पर्यवेक्षक यांनी विविध मागण्यासाठी राज्यात आंदोलन सुरू केले आहे. कामबंद केल्याने पशुपालकांची अडवणूक होत आहे. हे आंदोलन नियमबाह्य असल्याचे पत्रक महाराष्ट्र राजपत्रित पशू वैद्यकीय संघटनेने प्रसिद्धीस दिले आहे.  दरम्यान, राजपत्रित पशू वैद्यकीय संघटनेने केलेले सर्व आरोप दिशाभूल करणारे आहेत, असे राज्य पशू वैद्यकीय संवर्धन व दुग्ध व्यवस्थापन सेवा संघाचे कार्याध्यक्ष डॉ. सागर आरुटे यांनी सांगितले.   राजपत्रित संघटनेचे पदाधिकारी व पशुसंवर्धन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त डॉ. अतुल चिखले व पशुधन विकास अधिकारी डॉ. शरद लोंढे म्हणाले, ‘‘शासनाने पदविकाधारक पशुधन पर्यवेक्षक यांना कृत्रिम रेतन करणे, प्राथमिक उपचार, लसीकरण, पोट पुगी आदी २२ प्रकारच्या सेवा नोंदणीकृत पशुवैद्यकाच्या अनुपस्थित देण्याची परवानगी दिली आहे. तसेच मोठ्या गंभीर आजारात पशुवैद्यकाच्या सल्ल्याने व औषध पत्रानुसार उपचार करण्यास परवानगी दिली आहे. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य यांनी सदर काम न करणाऱ्या पशुधन पर्यवेक्षक यांचे निलंबन करण्याचे आदेश दिले आहेत. खासगी पदविकाधारक ज्यांच्याकडे खरे पदविका प्रमाणपत्र आहे. त्यांनी नजीकच्या पशुवैद्यकीय दवाखाना श्रेणी एक यांच्याशी संपर्क ठेवून कायद्याच्या चौकटीत राहून २२ प्रकारच्या पशू वैद्यकीय सेवा व कृत्रिम रेतन करण्यास काहीही अडचण नाही. परंतु ज्यांनी बोगस पदविका प्रमाणपत्र खरेदी करून पशू वैद्यकीय व्यवसाय सुरू केला आहे. त्यांच्या चौकशीसाठी समिती स्थापन केली जाणार आहे.’’  आरुटे म्हणाले, ‘‘राज्यात ५८ हजार खासगी पदविकाधारक व सात हजार शासकीय पशुधन पर्यवेक्षक संपावर आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पशुधनासाठी सेवा मिळत नाही. पदविकाधारक व पशुधन पर्यवेक्षक पशू वैद्यकीय सुविधा शेतकऱ्यांच्या दारापर्यंत जाऊन देतात. सध्या उपलब्ध असलेली पशुधनाची संख्या बारा कोटी आहे. सरकारी व खासगी पदवीधर डॉक्टर यांची संख्या फक्त ७ हजार ५०० आहे. ़अशा वेळी खासगी डॉक्टरांची मोठी मदत शेतकऱ्यांना होते.’’