नागपूर  : मोदी सरकार शेतकऱ्यांप्रती असंवेदनशील असून, एका भुलभुलैय्यातून सुटका होण्यासाठी नव्या स्वप्नांचा मनोरा रचून केवळ शेतकऱ्यांची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप ज्येष्ठ शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांनी केला आहे. यापूर्वी शेतकऱ्यांना दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्तता करता आली नाही. त्यातून मुक्‍त होण्यासाठी पुन्हा तीन कृषी कायद्यांचा बागुलबुवा उभा करण्यात आल्याचेही विजय जावंधिया यांनी म्हटले आहे.  गेल्या ७२ महिन्यांत मोदी सरकारला खर्चावर ५० टक्‍के नफा जोडून भाव देण्याचे आश्‍वासन पाळता आले नाही. त्यानंतर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होण्याची देखील कोणतीच आशा नाही. त्या संदर्भाने तांत्रिकस्तरावर कोणत्याच हालचाली सुरू नाहीत. त्यावरुन हा देखील जुमलाच ठरला आहे. मात्र या जबाबदारीतून मुक्‍त होण्यासाठी मोदी सरकारने आता तीन कृषी कायद्यांचे बुजगावणे उभे केले आहे. हमीभाव खरेदी बंद झाली तर गव्हाला खुल्या बाजारात १ हजार २०० ते १ हजार ४०० रुपयांचाही दर मिळणार नाही हे त्यांनी जाणले आहे. आता मोदी सरकारकडून हमीभाव कायम राहील, अशी वारंवार घोषणा केली जात आहे. कायद्यांत बदल करण्यास देखील सरकार तयार आहे. जीवनावश्यक वस्तूचा कायदा सरकारने रद्द केला. मात्र कांद्याचे दर वाढताच कांदा निर्यात बंद करून आयात सुरू करण्यात आली, हा मोदींचा दुटप्पीपणा आहे, असेही जावंधिया म्हणाले.