मुंबई : महावितरणच्या २२ टक्के वीज दरवाढीच्या विरोधात राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत टप्प्याटप्प्याने म्हणजेच ४ ऑगस्ट ते १४ ऑगस्टपर्यंत महावितरणच्या स्थानिक, विभागीय अथवा जिल्हा कार्यालयावर मोर्चे आयोजित केले जातील. त्या ठिकाणी वीज दरवाढ प्रस्तावाची होळी करण्यात येईल, अशी माहिती वीज दरवाढ विरोधी आंदोलन कृती कार्यक्रम समन्वय समितीचे निमंत्रक प्रताप होगाडे यांनी दिली.  या संदर्भात जिल्हा स्तरावरील अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात येईल. राज्यातील २५ जिल्ह्यांतील किमान ५० ठिकाणी हे आंदोलन करण्यात येईल. त्याचबरोबर ३१ जुलैपर्यंत प्रत्येक जिल्ह्यातून किमान १ हजार याप्रमाणे २५ हजारांहून अधिक हरकती वीज नियामक आयोगासमोर दाखल करण्यात येतील. प्रत्येक जिल्ह्यातील, खासदार, आमदारांनी राज्य सरकारने हा दरवाढ प्रस्ताव रद्द करावा, यासाठी प्रयत्न करावेत अशी मागणी होगाडे यांनी या वेळी केली. मुंबईत बुधवारी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड ॲग्रिकल्चर आणि वीज ग्राहक व औद्योगिक संघटना राज्यस्तरीय समन्वय समिती यांच्या वतीने राज्यस्तरीय परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेमध्ये २० जिल्ह्यांतील १०० हून अधिक विविध संघटनांचे प्रतिनिधी व प्रमुख कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. परिषदेत डॉ. अशोक पेंडसे, आशिष चंदाराणा, अनिल गचके, महावीर जैन, डॉ. एस. एल. पाटील व प्रताप होगाडे यांनी प्रस्तावाच्या विरोधात सर्व बाबींचे विश्लेषण केले. राज्यातील सर्व अडीच कोटी वीज ग्राहकांवर सरासरी १ रुपये ४५ पैसे प्रतियुनिट म्हणजे सरासरी २२ टक्के दरवाढ लादणारा प्रस्ताव महावितरणने जाहीर केला आहे. आजच राज्यातील औद्योगिक वीज दर शेजारील सर्व राज्यांच्या तुलनेने २५ ते ३५ टक्के जास्त आहेत. प्रस्तावित दरवाढीमुळे हे दर दीडपट वा अधिक होणार आहेत. त्यामुळे उद्योगांना राष्ट्रीय व जागतिक स्पर्धेत टिकाव धरता येणार नाही. शेती पंपांचे सवलतीचे वीजदर मे २०१५ च्या सवलतीच्या वीजदरांच्या तुलनेने २.७ ते ५ पट इतके होणार आहेत. घरगुती वीजदरातील वाढ किमान १७ टक्के वा त्याहून अधिक होणार आहे. यंत्रमागधारकांच्या सवलतीच्या वीजदरामध्ये २७ अश्वशक्तीच्या आतील ग्राहकांसाठी किमान ३० पैसे प्रतियुनिट व २७ अश्वशक्तीच्या वरील ग्राहकांवर किमान ८० पैसे प्रतियुनिट दरवाढ होणार आहे. महावितरण कंपनीचा हा प्रस्ताव राज्याच्या कृषी, औद्योगिक व सामाजिक विकासाच्या दृष्टीने घातक आहे. शेतीपंपांची वीजबिले दुप्पट करून १५ टक्के वितरण गळती लपविली जात आहे. दरवर्षी ९ हजार कोटी रुपयांच्या चोरीला व भ्रष्टाचाराला संरक्षण दिले जात आहे. या अतिरिक्त गळतीची व भ्रष्टाचाराची रक्कम ९० पैसे प्रतियुनिट याप्रमाणे प्रामाणिक वीजग्राहकांवर लादली जात आहे. राज्य सरकारने सत्तेवर येण्याआधी सर्व सुधारणा करू, गळती थांबवू व वीजदर खाली आणू असे जाहीर आश्वासन दिले होते; पण यापैकी एकाही बाबीची पूर्तता झालेली नाही. या सर्व बाबतीत महावितरण व राज्य सरकारला जाग आणण्यासाठी व निर्णय घेण्यास भाग पाडण्यासाठी हा आंदोलन व कृती कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला असल्याची माहिती श्री. होगाडे यांनी दिली.