Postpone all loan weeks for three months: RBI
Postpone all loan weeks for three months: RBI 
मुख्य बातम्या

सर्व कर्जांच्या हफ्त्यांना तीन महिन्यांची स्थगिती द्या ः आरबीआय

टीम अॅग्रोवन

मुंबई : कोरोनाविरुद्ध लढ्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक अर्थात आरबीआयही मैदानात उतरली आहे. लॉकडाऊनच्या काळात रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात मोठी कपात केली. तसेच पुढील तीन महिन्यांपर्यंत बँकांनी कर्ज आणि त्यावरील व्याज तसेच हफ्त्यांची वसूली करु नये, असे निर्देश आरबीआयने देशभरातील बँकांना दिले आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला आहे.

लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर बँकेच्या पतधोरण समितीने नियोजित वेळापत्रकाच्या आठवडाभर आधीच बैठक घेतली. ज्यात समितीने रेपो दरात ०.७५ टक्क्यांची कपात करण्याचा निर्णय घेतला. आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी ही घोषणा केली. आरबीआयने रेपो रेट ०.७५ टक्के घटवून ४.४० टक्के केला आहे. तर रिव्हर्स रेपो रेट ०.९० टक्के घटवून ४ टक्के केला असल्याचे श्री. दास यांनी सांगितले. 

व्याजदर कपातीने ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला असून गृह, वाहन यासह इतर कर्जांचा दर कमी होणार असून मासिक हप्त्याचा भार हलका होणार आहे.

बाजारात रोकड उपलब्धता वाढवण्यासाठी एसएलआर दर ३ टक्के करण्यात आला आहे. यामुळे बँकांना १.७ लाख कोटींची अतिरिक्त रोकड उपलब्ध होणार आहे. 

याशिवाय आणखी दोन उपाययोजनांमुळे येत्या ३० जूनपर्यंत बाजारात ३.७४ लाख कोटींची अतिरिक्त रोकड उपलब्ध होणार असल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे.

 कोरोनाशी लढा देण्यासाठी अर्थमंत्रालयाने गुरुवारी १.७० लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केले होते. रेपो दर कपातीनंतर शेअर बाजारात तेजी दिसून आली. सेन्सेक्स १००० अंकांनी तर निफ्टी ३०० अंकांनी वधारले आहेत.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Water Crisis : सोलापूर जिल्ह्यात १०२ गावांना टँकरने पाणी सुरू

Road Work Update : पाणंद रस्त्यांची ८५० हून अधिक कामे ठप्प

Mathadi Worker Protest : माथाडी कामगारांचे सरणावर बसून आंदोलन

Agriculture Development : शेती विकासाला केंद्र सरकारने कायम प्राधान्य दिले

Crop Insurance : गतवर्षीच्या खरिपातील ३० कोटी पीकविमा मंजूर

SCROLL FOR NEXT