वर्धा ः मानधनवाढीसह विविध प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी पोलिस पाटील संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धरणे देण्यात आले.  मागील ५० वर्षांपासून पोलिस पाटलांच्या प्रश्‍नांकडे शासन दुर्लक्ष करीत आहे. पोलिस पाटील हा ग्रामीण भागात शांतता व सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा दुवा मानला जातो. शासनाला २४ तास मदत करणाऱ्या पोलिस पाटलांना केवळ तीन हजार रुपये मानधन दिले जाते. अल्प मानधनात ते कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करू शकत नाही. आरक्षणामुळे भूमिहीन आणि सुशिक्षित युवक पोलिस पाटील झाले मात्र रोजाने जाऊन पाटीलकी करावी की पाटीलकी करून जगावे, असा प्रश्‍न त्यांना पडला आहे. चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्याला कमीत कमी २० हजार रुपये वेतन मिळते. त्यामुळे पोलिस पाटलांच्या कामाचा व्याप आणि पदाचा मान लक्षात घेऊन २१ हजार रुपये मानधन देण्यात यावे. गावखेड्यातील कायदा, सुव्यवस्था सर्व पोलिस पाटलांच्या माध्यमातून मार्गी लागते. राजस्व खाते, वन विभाग, वाळूघाट, गावातील भानगडी आदी कामे पोलिस पाटलांना करावी लागतत. त्यामुळे पोलिस पाटलांना २१ हजार रुपये मानधन देण्यात यावे, प्रवास भत्त्यात वाढ करावी, १५ ऑक्‍टोबर २०११ पासून प्रवास व दैनिक भत्ता शासन मंजुरीप्रमाणे दर महिन्याला नियमित मिळावा, वय मर्यादा ७० वर्षे करून नूतनीकरण बंद करावे, वैद्यकीय सेवेत १०० टक्‍के सूट देण्यात यावी, पोलिस पाटलांचा सेवत असताना मृत्यू झाल्यास किंवा सेवानिवृत्तीनंतर मृत्यू झाल्यास वारसाला पाच लाख रुपये देण्यात यावेत, महाराष्ट्र ग्राम पोलिस अधिनियम १९६७ कायद्यात दुरुस्ती करावी, पोलिस पाटलांच्या वारसांना प्राधान्याने अनुकंपा तत्त्वावर सामावून घ्यावे आदी मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. राज्य पोलिस पाटील संघटनेचे अध्यक्ष गंगाधर उगे यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन पार पडले.