PM's 'book diplomacy' for farmers
PM's 'book diplomacy' for farmers 
मुख्य बातम्या

पंतप्रधानांची शेतकऱ्यांसाठी ‘बुक डिप्लोमसी’

टीम अॅग्रोवन

नाशिक : देशात मागील काही महिन्यांपासून कृषी कायद्यांवरून दिल्लीत शीख समुदायातील शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचे रान उठविले असताना नाराज शेतकऱ्यांमध्ये विश्‍वास निर्माण करण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयाने आता पुस्तक भेटीतून शेतकऱ्यांशी नाते जोडण्याचा उपक्रम हाती घेतला आहे. शेतकरी व शीख समुदायाप्रति पुस्तकाच्या माध्यमातून स्नेह दाखविण्याचा हा प्रयत्न आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून राज्यातील जिल्हा परिषद अध्यक्षांना प्रत्येकी दोन पुस्तके पाठविली जात असून, त्याद्वारे शेतकरी कायद्याविषयी माहिती देण्याचा प्रयत्न आहे. यातील एक पुस्तक ‘अन्नदात्याच्या कल्याणासाठी समर्पित मोदी सरकार’, तर दुसरे पुस्तक ‘पंतप्रधान मोदी आणि त्यांच्या सरकारचे शीख समुदायाशी असलेले विशेष नाते’ हे आहे.

पहिल्या पुस्तकात मोदी सरकारच्या कृषी सुधारणेबाबतचे सत्य मांडण्यात आले असून, यात कृषी कायद्यांमुळे किमान आधारभूत किंमत व्यवस्था कायम राहणार, बाजार समितीचे कामकाज सुरू राहणार असल्याचा संदेश दिला आहे. दुसऱ्या पुस्तकामध्ये दरबार साहिबसाठी एफसीआरए नोंदणी, करमुक्त लंगर, कर्तारपूर साहिब मार्गिका, शीख युवकांना सुदृढ करणे, पंजाबच्या विकासाला गती, संकटकाळी मदतीचा हात, पाकिस्तानमधील शिखांसोबत समन्वय यासह अन्य माहिती आहे. सद्यःस्थितीत महाविकास आघाडीचे सरकार आहे.

ग्रामीण भागात राष्ट्रवादी व शिवसेना हे मोठे पक्ष आहेत. त्यामुळे बहुतांश जिल्ह्यांत भाजपचे जिल्हा परिषद अध्यक्ष किती आहेत? तसेच पंतप्रधानांच्या पुस्तकातील विचार बिगर भाजप जिल्हा परिषद अध्यक्षांना कितपत मानवणार, हा देखील प्रश्‍नच आहे.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Water Crisis : सोलापूर जिल्ह्यात १०२ गावांना टँकरने पाणी सुरू

Road Work Update : पाणंद रस्त्यांची ८५० हून अधिक कामे ठप्प

Mathadi Worker Protest : माथाडी कामगारांचे सरणावर बसून आंदोलन

Agriculture Development : शेती विकासाला केंद्र सरकारने कायम प्राधान्य दिले

Crop Insurance : गतवर्षीच्या खरिपातील ३० कोटी पीकविमा मंजूर

SCROLL FOR NEXT