नागपूर ः देशात एरियल (आकाशातून) फवारणीकामी सेंट्रल इन्सकेटीसाईड बोर्डाची (‘सिआयबी’) परवानगी गरजेची आहे. परंतु, गेल्या अनेक वर्षांत कोणालाही अशाप्रकारच्या फवारणीची परवानगीच देण्यात आली नसल्याचे ‘सीआयबी’ने कळविले आहे. त्यामुळे राज्यासह देशात ड्रोन फवारणीचे प्रयोग अवैधरित्या झाल्याचा आरोप पॅन इंडियाकडून करण्यात आला आहे.  पेस्टीसाईड ॲक्‍शन नेटवर्क इंडियाव्दारे ‘सीआयबी’कडे कीडनाशक कायद्यातील कोणत्या तरतुदीच्या आधारे एरियल फवारणीस मान्यता देण्यात येते, याबाबत विचारणा करण्यात आली होती. पेस्टीसाईड ॲक्‍शन नेटवर्क इंडियाचे हैदराबाद येथील संचालक नरसिंम्हा रेड्डी यांनी तसे लेखी पत्रच ‘सीआयबी’ला दिले होते. यामध्ये ड्रोन किंवा एरियल फवारणीव्दारे पर्यावरणाचा होणारा ऱ्हास या संदर्भाने देखील मुद्दे मांडण्यात आले आहेत. ड्रोन फवारणीच्यावेळी हवेतून कीडनाशकाची मात्रा वातावरणात पसरत त्याव्दारे पर्यावरणातील इतर सजीवांनाही नुकसान होण्याची शक्‍यता वर्तविण्यता आली आहे. त्यासोबच मित्रकिडीदेखील मारल्या गेल्यामुळे पर्यावरणाचा असमतोल निर्माण होण्याचेही नमूद होते.  ‘सीआयबी’ला लिहिलेल्या या पत्रात इतरही अनेक तांत्रिक बाबी मांडण्यात आल्या आहेत. केरळमधील एका गावात एन्डोसल्फानच्या एरिअल फवारणीमुळे झालेले दुष्परिणामही या संदर्भाने पॅन इंडियाने अभ्यासलाचा दावा करण्यात आला आहे. किडनाशकाचे अंश इतरत्र पसरत असल्याने त्यामुळेही अनेक धोके संभवत असल्याचे पॅन इंडियाने म्हटले आहे. अन्न आणि पाण्यातही कीडनाशकाचे अंश यामुळे मिसळतात. त्यासोबतच हवाही प्रदूषित होण्याचा धोका आहे. पंपाव्दारे फवारणी करताना एकच व्यक्‍ती कीडनाशकाच्या संपर्कात येतो. ड्रोनने फवारणी मात्र अनेकांना अनेक प्रकारचे धोके संभवतात. कीडनाशक कायद्यात तरतूद नाही पॅन इंडियाने एरियल फवारणीला कीडनाशक कायद्यातच परवानगी नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे कोणत्या तरतुदीनुसार एरियल फवारणीला मान्यता दिली गेली, अशी विचारणा केली आहे. त्यासोबतच कृषी संशोधक संस्थास्तरावर देखील या संदर्भाने कोणत्याच चाचण्या घेण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे ड्रोनने फवारणीबाबत परवानगी संदर्भाने गांभीर्य जपण्यात यावे, अशी मागणीही पॅन इंडिया कडून करण्यात आली आहे.