नागपूर : नाशवंत शेतमालाचे पीक घेणाऱ्या राज्यातील शेतकऱ्यांना योग्य बाजारभाव मिळवून देण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल लवकरात लवकर राज्य सरकारला सादर होईल, अशी माहिती सहकार व पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी बुधवारी (ता. २०) विधानसभेत दिली.

आमदार अस्लम शेख यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकीत प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते. या वेळी आमदार शेख म्हणाले, की आठ महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारने समितीची घोषणा केली होती. मात्र, अजूनही अहवाल मिळालेला नाही. सुविधेअभावी नाशवंत पिकांमध्ये शेतकऱ्याला नुकसान सोसावे लागते. शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. त्यामुळे सरकार आवश्यक त्या ठिकाणी गोदामे, शीतगृह उभारणार आहे का, असा सवालही त्यांनी केला.

हरिभाऊ जावळे म्हणाले, की केळी हे सर्वाधिक नाशवंत पीक आहे. राज्यात जळगावसारख्या भागात हजारो कोटी रुपयांच्या केळीचे पीक घेतले जाते. तरी या समितीला जळगावला भेट द्यावी वाटली नाही. तसेच रावेर, यावल येथे राज्य सरकारने दहा कोटी खर्च करून उभारलेला प्रकल्प धूळ खात पडला आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी समितीने मराठवाड्यात एकाही ठिकाणी भेट दिली नसल्याचे स्पष्ट केले. मंत्री फक्त मोघम उत्तर देतात, ठोस अहवाल कधीपर्यंत देणार याची माहिती द्या. तसेच राज्यभर विभागनिहाय बैठका घ्याव्यात, अशी मागणीही त्यांनी केली. दीपिका चव्हाण, भीमराव धोंडे यांनी या वेळी प्रश्न विचारले.

त्यावर मंत्री देशमुख म्हणाले, की पणन संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली अकरा सदस्यांची समिती नेमली आहे. समितीने पुणे, नाशिक, वर्धा, सोलापूर या ठिकाणी पाच बैठका घेतल्या आहेत. या बैठकांमध्ये परिसरातील लोकप्रतिनिधी आणि तज्ज्ञांकडून आलेल्या सूचना, शिफारशींसह सविस्तर अहवाल तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे.

लवकरात लवकर हा अहवाल तयार होईल. त्यानंतर आवश्यक उपाययोजना केल्या जातील. बागडे यांच्या सूचनेनुसार जळगावला बैठक घेतली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. मात्र, अहवाल सादर करण्यासाठी ठोस मुदत देण्याचे त्यांनी टाळले.