पुणे ः राज्याच्या ग्रामीण अर्थकारणाचा गाडा हाकणाऱ्या कृषी क्षेत्राची सर्व दिशांनी पीछेहाट होत असताना आता शिक्षण क्षेत्रदेखील अपवाद राहिलेले नाही. बारावीनंतर कृषी पदवीसाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची गर्दी आता ओसरली आहे. कृषी विद्याशाखांकडे रिक्त जागांचे वाढते प्रमाण ही धोक्याची घंटा असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. 

देशातील अन्य कोणत्याही राज्यापेक्षा महाराष्ट्रात सर्वांत जास्त कृषी विद्यापीठे आहेत. तसेच खासगी व सरकारी महाविद्यालयांची मिळून होत असलेली १९१ संख्यादेखील सर्वाधिक आहे. दरवर्षी १५ हजार ३३७ विद्यार्थ्यांना कृषीचे उच्च शिक्षण देण्यासाठी महाविद्यालयांचे मोठे जाळे तयार करण्यात राज्य शासन व विद्यापीठांना यश आलेले आहे. मात्र कृषी शिक्षणाचा गुणवत्ता व दर्जा टिकवून ठेवण्यात दोन्ही यंत्रणा सपशेल अपयशी ठरलेल्या आहेत. 

राज्यातील सरकारी कृषी महाविद्यालयांसाठी निधी, सुविधा, मनुष्यबळाची आधीच वानवा होती. राज्यकर्त्यांनी या सुविधा वाढविण्याऐवजी पुढाऱ्यांच्या संस्थांना खासगी महाविद्यालयांची खिरापती वाटल्या. त्यातून राज्यात एकदम १५२ नवी खासगी महाविद्यालये उभी राहिली. विद्यापीठांमधील संशोधन, विस्तार, सल्ला आणि शिक्षण देणारी यंत्रणाआधीच कमकुवत होत असताना त्यात खासगी महाविद्यालयांच्या पालकत्वाचे ‘जू’ मानेवर पडताच चारही विद्यापीठे सुस्तावली आहेत. विद्यापीठांचे अधिस्वीकृती गमावणे, राष्ट्रीय पातळीवर मानांकनही घसरणे अशा शिक्षा या विद्यापीठांना भोगाव्या लागल्या आहेत. देशातील पहिल्या दहांमध्ये अजूनही या विद्यापीठांना स्थान मिळालेले नाही. 

वनशास्त्र, अभियांत्रिकी, अन्नतंत्रज्ञान, गृहविज्ञान, जैवतंत्रज्ञान, कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन, कृषी व उद्यानविद्या प्रमुख विद्याशाखा राज्याच्या कृषी विद्यापीठांमध्ये उपलब्ध आहेत. २०१६-१७ पासून यातील काही विद्याशाखांच्या विविध महाविद्यालयांमध्ये जागा रिक्त राहण्यास सुरुवात झाली. सुरुवातीला ७८ जागा रिक्त होत्या. मात्र, गेल्यावर्षी ही संख्या १,५४९ पर्यंत गेली. विशेष म्हणजे गेल्या पाच वर्षांत अन्नतंत्रज्ञान शाखेच्या जागा सर्वाधिक रिक्त होत्या. जैवतंत्रज्ञान, कृषी, अभियांत्रिकी अशा महत्त्वाच्या शाखांमधील जागाही रिक्त राहत असल्याने चिंता वाढली आहे. 

‘‘देशातील सर्वांत चांगले शिक्षण देणारे कृषी विद्यापीठ म्हणून महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचा लौकिक होता. मात्र आता या विद्यापीठाच्या कक्षेतील महाविद्यालयांच्या जागा रिक्त रिक्त राहत आहेत. त्यातल्या त्यात स्पर्धा परीक्षांकडे जाण्यासाठी कृषीकडे प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठांची लाज राखून ठेवली आहे. मात्र कृषी शिक्षण घेऊन कृषी क्षेत्रात ‘करिअर’ करण्याचे प्रमाण घटते आहे. राज्याला कृषी शिक्षणविषयक दीर्घकालीन धोरण नसल्याचा हा परिणाम आहे. त्यामुळे आता या समस्येवर चिंतन करण्याची वेळ आली आहे,’’ असे मत उच्चपदस्थ सूत्रांनी व्यक्त केले.  

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. अशोक ढवण यांनी या समस्येबाबत स्पष्टपणे मते व्यक्त केली. ‘‘दर्जेदार शिक्षण नसल्यानेच कृषी शिक्षणाकडे येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा भ्रमनिरास होतो आहे. प्रवेशासाठी अर्ज भरपूर येतात. मात्र महाविद्यालयांमध्ये शैक्षणिक सुविधा, मनुष्यबळ नसल्याचे कळताच प्रवेश घेण्याचे टाळले जाते. त्यामुळे आम्हाला प्रवेशाच्या फेऱ्याही वाढवाव्या लागतात. काही विद्यार्थी नाइलाज म्हणून कुठेतरी प्रवेश घेतात. पण शिक्षणाबाबत ते साशंक असतात. ही स्थिती खासगी महाविद्यालयांसाठी धोक्याची घंटा आहे.’’

टक्का घसरण्याची मुख्य कारणे